कर विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिए पछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दुई अर्ब १५ करोड रूपैयाँ कर बुझाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिंकले शुक्रबार दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटिडिएफ) बापत बक्यौता रहेको दुई अर्ब १५ करोड रूपैयाँ एकमुस्ट बुझाएको हो।
आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटिडिएफ तथा त्यसमा थपिँदै आएको ब्याज र जरिवानासहितको रकम कम्पनीले बुझाएको हो।
वर्ल्डलिंकले सबै बक्यौता तिरेकोले अब सामान आयत, भेण्डरलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउनेछ।
