बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले आज रिट दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो भने प्राधिकरण बोर्डको आज बसेको बैठकले काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
आज ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसहित बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा तथा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम १५ दिनभित्र यो विवादको बक्यौता असुली गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
साथै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टीओडी समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको छ ।
