दिनेशप्रसाद शर्मा, लुईटेल
बिशेषत नेपालमा २०४६ सालको बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि सुशासनका मुद्धाहरु उठेका देखिन्छन । भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटना बढदैजादा सुशासनका बिषयमा कुरा उठन थालेका हुन २०४६ साल भन्दा अगाडि भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटना वाहिरी सतहमा नआएका हुदा भ्रष्टाचार मा शुन्यता थियो भन्ने चाहि दावि गर्न कठिन छ । डलर काण्ड, सुन काण्ड , ८४ वाकस काण्ड लगायतका घटना नभएका चाहि होईनन । सो अवधिमा सबैतिर राज्यमा पहुचवाला तत्कालिन राजपरिवार र उच्च कोटीका कुलिन वर्गका कारण हुने भ्रष्टाचारजन्य घटना सतहमा नआउदै सेलाउने गरेको तथ्य एकातिर थिए भने उठेका आवाज पनि शत्तीको आडमा दवाइने गरेका उदाहरणहरु प्रसस्त भेटिन्छन । सुशासनलाई प्रत्यक्ष लागु गर्न नसेको सो अवधिमा शत्तीको आडमा जघन्य सामाजिक अपराधका घटनाहरु समेत दवाउने गरेको नमिता सुनिता काण्ड, गायक प्रविण गुरुड काण्ड लगायत लाई लिन सकिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि देशले खुल्ला अर्थतन्त्रको रुपमा आफुलाई अगाडि सारेका विश्वका अन्य देशमा लागु भएको खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गर्दै अगाडि वढेतापनि तिदेशले प्रत्यक्ष रुपमा लागु गरेको सुशासनको नारालाई केवल नारामा मात्र नेपालमा सिमित गरियो । बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि २०४७ साल कार्तिक २३ गते देशमा लागु भएको संविधानमा पनि भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता लागु गर्ने सम्वन्धमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेतापनि त्यसलाई व्यवहारमा पुर्णत लागु गर्न सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख रुपमा जिम्मेवार मन्त्रीपरिषदहरु ले व्यवहारमा नैराश्यता प्रकट गर्नाले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार जन्य अपराधका घटनाहरु क्रमिक रुपमा वढदै जाने संस्कारको नै विकास भयो । २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार २०४८ सालमा देशमा दलिय व्यवस्था अनुसार दोस्रो पटक संसदका लागी निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसले वहुमत प्राप्त गरी त्यसका नेता गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । दलिय व्यवस्थामा दलहरु चुनावी प्रस्तीप्रदा हुनु सामान्य कुरा हो संविधानले पनि यसैको व्यवस्था गरेको थियो तर सुशासनलाई पहिलो व्यवधान गर्ने काम चाहि आफ्नै दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई माथि निति गत रुपमा षडयन्त्र गरी चुनावमा विजय हुन नदिने जुन काम प्रमुख दलवाट भयो विशेष गरेर नितिगत भ्रष्टाचार त्यहिवाट शुरु भएको मान्न सकिन्छ ।
२०४८ सालमा वहुमतको सरकार बनाउन सफल कोईरालाको आन्तरिक घातका कारण कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका पार्टिका असन्तुष्ट पक्षहरुले प्रधानमन्त्री कोईरला पक्षधरहरु लाई असहयोग को श्रृखलानै चलाए जसवाट निति तथा कार्यक्रम संसदवाट पारित हुन नसक्ने वातावरण बने पछि कोइरालाले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी असमयमै संंसदको अवसान गराई मध्यावदी मा जादा काग्रेस दोस्रो दलको हैसियतमा संसदमा रहन पुग्यो । मध्यावदी निर्वाचन पछि नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट विचारधाराको पार्टी नेकपा एमाले का नेता मनमोहन अधिकारी देशका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए विभिन्न राजनितिक दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका नेता अधिकारीको शासन काल ९ महिना मात्र सत्तामा रहन पुग्यो । दलिय भागवण्डामा कुरा नमिल्दा किचंगल भैरहेको अवस्थामा केहि साना दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत देखाउनु पर्ने अवस्थामा अधिकारीले मध्यावदीमा जाने निर्णय गर्दै संसद भंग गरेकोमा सवोच्च अदालतको निर्णय अनुसार मध्यावधीको निर्णय खारेज हुन पुग्यो सत्ता स्वार्थका लागी बारंम्वार संसद भंग गर्ने प्रकृया रोकिदा सुशासनको प्रत्याभुतीको आभास हुन पुग्यो ।
दलिय व्यवस्था शुरु भएपछि मौलाएको नैतिकहिनता या मानवता विरोधी रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि शिक्षण अस्पतालमा उपचार रहदा नेपाली काग्रेसले न्युनत्तम मानवता समेत नदेखाई अस्पतालकै शैयामा अधिकारीलाई अविश्वासको प्रस्तावव्दारा हटाएको र त्यसको नेतृत्व तत्कालिन युवा नेता शेर वहादुर देउवाबाट भएको थियो । नेपाली काग्रेशको इतिहासमा ३६ से र ७४ रे भन्नाले दुई खेमा बुझिन्छ यसमा एक खेमाको नेतृत्व गिरीजा प्रसादले र अर्को खेमामा कृष्णप्रसादरगणेशमान समर्थित खेमा भन्ने बुझिन्छ । नेपालको राजनितिक सुसाशनमा ह्यास आउनुमा यि दुई खेमाको उल्लेख्य भुमिका रहेको पाईन्छ । संसदयि प्रजातन्त्रमा संसदको भुमिका कती महत्वपुर्ण रहन्छ दलहरुले वेवास्था गर्दा नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदनभण्डारीको अप्रत्यासित मृत्यु पछि करिब दुई महिना एमालेले संसद अवरोध गरि दुर्भाग्यताको जन्म संसदमा गर्यो जस्को फलस्वरुप आफ्नो हठ मनाउन संसद अवरुद्ध गर्ने संस्कार नै वस्यो ।
दलिय स्वार्थ तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागी संसदका सदस्य प्रयोग हुने गलत परम्परा विभिन्न समयमा निरन्तर रुपमा भैरहेको ले गर्दा आफुलाई कथित सुशासनको नारा दिनेहरु व्यवहारमा ठिक उल्टो गर्ने र स्वार्थका लागी हदै पार गर्ने परम्परा नै वसेको व्यवहारवाटै देखिनै रहेकोछ । प्रजातन्त्रको गलत तरिकावाट प्रयोग भैरहदा विभिन्न काण्डहरु वारम्वार दोहोरिने र यसैवाट जनतामा नैराश्यता आएको र यसको विकल्प दिने भन्दै ४० शुत्रिय माग तत्कालिन सरकारसंग राख्दै साथै आफुलाई विद्रोही भन्दै नेकपा माओवादीका नाममा २०५२ साल फागुन १ गतेवाट देशमा सशस्त्र संर्घष को माध्यमवाट सत्ता प्राप्तीका लागी हिसात्मक कृयाकलापमा लागेको माओवादि जनतामा नया चेतना जगाउन सफल भएतापनि सत्ता आरोहण गरेपछि यस दलका नेता तथा कार्यकर्ता हत्या हिसा छोडेपनि आर्थिक कृयाकलापवाट नैतिकहिन रुपमा प्रकट हुदै गएकोले पार्टि निरन्तर ओरालोको वाटोमा हिडदै गरेवाट प्रष्ट देखिन्छ । २०६४ सालको प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनमा सवैभन्दा ठुलो पार्टिका रुपमा देखिएको पार्टि सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार तथा सुशासनका कमीका कारण प्रायजसो सवै नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिदै आईरहेको पाइन्छ ।
देशका हरेक आन्दोलनमा विदेशीको हस्तक्षेप र आफ्नो घरायसी समस्याको समाधन समेत छिमेकीको आगनवाट खोज्ने परम्पराले गर्दा हिसात्मक आन्दोलनवाट आएको पार्टि समेत सवैकुरा उजागर हुदा नागिने अवस्थामा पुगीसकेको आभाष हुदैछ ।सुशासन कै कुरा गर्दा हरेक पार्टिमा विवादरहित नेतृत्व वाकि नै नरहेको अवस्था देशको पछिल्लो पार्टी राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टिलाई लिए पुग्ने देखिन्छ सहकारी प्रकरणमा यसका सभापतीको संलग्नताका विषयमा समाचार रंगीन नभएको होइन । यसरी हेर्दा नेपालमा सुशासनमा ह्यास आउने क्रम अझै रोकिने वाला देखिदैन ।
