स्वदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीको अवसर नपाउने वा पाए पनि न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली युवाहरूको विदेश पलायनको क्रम डरलाग्दो रूपमा बढेको छ।पछिल्लो सात वर्षमा मात्रै उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा विदेश जाने युवाहरूबाट करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ को फागुनसम्ममा कुल ५ लाख ४३ हजार ८ सय ३३ नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका छन्।
यही अवधिमा उच्च शिक्षाका नाममा ४ खर्ब ९३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विभिन्न मुलुकमा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो तथ्याङ्कमा भारतमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी र त्यहाँ हुने खर्च समावेश छैन। किनकि भारत जान एनओसी आवश्यक पर्दैन।भारतमा पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ उच्च शिक्षाका नाममा बाहिरिने अनुमान छ। तर यसको यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग छैन।
तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा बढी विद्यार्थी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशिएका छन्।उक्त वर्ष १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले एनओसी लिएका थिए भने १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। आश्चर्यजनक रूपमा, कोरोना महामारीले विश्वलाई त्रसित बनाएको वर्ष २०७६/७७ मा पनि ३३ हजार १ सय ९६ जनाले एनओसी लिएर विदेश गएका थिए। जसबाट २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।
विदेशिनु काे कारण
शिक्षाविद्हरूका अनुसार स्वदेशमा समयमै पढाइ पूरा नहुनु, नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ, विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा निरन्तर हुने तालाबन्दी र राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण युवाहरू दिक्क भएर विदेशिन बाध्य भएका हुन्।शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “नेपाली युवा विद्यार्थी विदेशिनुको मुख्य कारण पढाइ र काम नै हो। जबसम्म देशमा उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रलाई सबल बनाइँदैन र कृषिलाई उद्योगसँग जोडिँदैन, तबसम्म युवाहरू स्वदेशमा टिक्दैनन्।” उनले नेपालमा भएका गार्मेन्ट उद्योग ध्वस्त पारिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै बंगलादेशले यही उद्योगबाट आर्थिक उन्नति गरेको उदाहरण दिए।
“छिमेकी मुलुक भारतमा शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै रोजगारीको सुनिश्चितता गरिदिन्छन्, तर नेपालमा विश्वविद्यालय र कलेजहरूले पढाउने काम मात्र गरे, विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यवहारिक बनाउने र रोजगारी दिलाउने प्रयास गरेनन्,” माथेमाले सुनाए।नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागका केन्द्रीय सदस्य हरिसिंह केसी पनि राजनीतिक अस्थिरता, पढाइअनुसारको रोजगारी र अवसरको अभाव, तथा न्यून पारिश्रमिकका कारण युवाहरू आत्मनिर्भर बन्न विदेशिएको बताउँछन्। “राज्यले ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीति ल्याए पनि त्यसका लागि अवसरको वातावरण बनाउन सकेन,” केसीले भने।
नेपाली शिक्षा प्रणालीमा विकर्षण
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. अम्मराज जोशीका अनुसार नेपालका विश्वविद्यालयहरू दलीय नियन्त्रणमा रहनु र स्वायत्त नहुनुले विद्यार्थीमा नेपाली शिक्षाप्रति विकर्षण बढाएको छ।“नेपालमा विद्यार्थी भर्ना बढी देखिए पनि त्यो विदेशमा अवसर नपाउँदासम्म अलमलिनका लागि मात्र हो। उनीहरू नेपालमै पढाइ हुने विषयमै अवसर खोज्छन् र प्रक्रिया मिलाएर विदेशिहाल्छन्,” जोशीले भने।
उनले वर्षको अन्त्यमा लिइने परीक्षा प्रणालीले सिकाइ उपलब्धिमा सुधार नल्याउने भन्दै निरन्तर मूल्याङ्कनमा आधारित शिक्षण पद्धति अपनाउन र शैक्षिक, प्रशासनिक तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए।हाल नेपालमा १६ वटा विश्वविद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसहरूमा कुल ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
यसमध्ये ७४.३१ प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन्।युवाहरूको विदेश पलायन र ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिने यो क्रमले मुलुकको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ। यसलाई रोक्न राज्यले तत्काल ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ।
