धान बाली लगाउने बेला किसानले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका छन् । देशका कतिपय स्थानमा किसान रासायनिक मलबिनै धान रोप्न बाध्य छन् ।
संघीय सरकारले मल अभाव नहुने दाबी गर्दै आए पनि तराईका अधिकांश स्थानमा धान रोपाइँ सकिनै लाग्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । किसानलाई आवश्यक मलको १/२ प्रतिशत मात्रै सरकारले पठाएको सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१४ का इन्द्रनारायण मण्डलले बताए । आफूहरू मलबिनै धान रोप्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा सहकारीमा करिब १५० बोरा मल ल्याइएको थियो । त्यसपछि आएको छैन । मागको १० प्रतिशत पनि मल आएको छैन । किसानले मल पाएका छैनन् । नपाएपछि मलबिना नै धान रोप्ने काम भइरहेको छ’, उनले सुनाए, ‘पहिले भारतबाट किनेर खेतमा हाल्थे । अहिले बोर्डरमा धेरै कडाइ (छेडखानी) हुन थालेको छ । केही ल्याउनै गाह्रो छ ।’
धान बाली लगाउन सबैभन्दा बढी युरिया र त्यसपछि डीएपी मल चाहिन्छ । त्यसमा पनि डीएपी र पोटास धान रोप्ने बेला नै खेतमा हालिन्छ । युरिया भने धान रोपेपछि हालिन्छ । अहिले तराईका जिल्लामा युरिया र डीएपीलगायत रासायनिक मलको अभाव छ । प्रतिनिधिसभामा पनि मलको विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सप्तरीकै कञ्चनरुप नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष देवीबहादुर खत्रीले पनि डीएपीको अभाव रहेको बताए । करिब ११ सय घरधुरी भएको वडामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै मल आएको उनको भनाइ छ । ‘मलको अभाव कायमै छ । फाटफुट केही आइरहेको छ, जुन मागभन्दा निकै कम हो । करिब ११ सय घरधुरी छ, ठुलो वडा पनि हो’, उनले भने, ‘सहकारीमा ६९ बोरा जति आएको थियो, फेरि ६९ बोरा आउनेवाला छ, जुन मागको एक तिहाइ पनि होइन । अहिलेसम्म १० प्रतिशत जति मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । मलको अभाव यस्तै छ ।’
कृषि विभागका अनुसार नेपालमा १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्ने गरिन्छ । जसमध्ये यस सातासम्म ४ लाख ४३ हजार ५९५ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । अर्थात् यस सातासम्म देशभर ३२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष यति बेलासम्म ४५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशतिर पनि मलको अभाव जस्ताको तस्तै छ । यस प्रदेशको बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका–१२ का घिसुबहादुर थारूले युरिया नपाएको बताए । आफूसँग केही किलोग्राम डीएपी मल मात्रै रहेको र युरिया नपाइरहेको उनको भनाइ छ । उनी वडा नम्बर १२ कालिनगरका वडा सदस्यसमेत हुन् । आफैँले मल नपाएको गुनासो उनले मिडियासँग पोखे । ‘आफैँले मल नपाएको अवस्था छ । मल आउँछ, रातारात सकिन्छ । मल बाँड्नेहरूलाई पनि डर छ । मल आउनेबित्तिकै सकिन्छ, झगडा भइहाल्छ’, उनले सुनाए, ‘गरुन् पनि के, माग अत्यधिक छ, आपूर्ति थोरै भइरहेको छ ।’
सोही नगरपालिकाको अर्को वडामा आवश्यक मलको एक तिहाइ पनि नआएको १ नम्बर वडाका वडा सदस्य प्रेमप्रसाद यादव बताउँछन् । उनका अनुसार १ नम्बर वडाभित्र करिब १२ सय घरधुरी छन् । केहीबाहेक सबै खेतीपातीमै निर्भर किसानहरू छन् । अहिलेसम्म डेढ सय बोरा युरिया मात्रै वडामा आएको उनी बताउँछन् ।
‘करिब १२ सय घरधुरी छन्, १ नम्बर वडाभित्र एक हजारलाई मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि एक तिहाइ पनि मल पुर्याउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म यहाँ दुई पटक गरी १५० बोरा जति युरिया र २३० बोरा डीएपी पुगेको छ’, उनले सुनाए, ‘एकै किसानको २/४ बिघा खेत रोप्नुपर्ने छ । केही ५/१० कट्ठा भएका पनि छन् । प्रत्येक घरधुरीलाई १ बोरा मल पुर्याउन सकिएको छैन ।’
तर यता गुलरिया नगरपालिकाका प्रवक्ता सुधांशुप्रकाश शर्माले भने सहज रूपमा मलको आपूर्ति भएको दाबी गरेका छन् । किसानहरूलाई किसान कार्ड उपलब्ध गराएर जग्गाको आधारमा मल वितरण निकै सहज भइरहेको बताउँदै उनले केही ठाउँमा अस्वाभाविक रूपमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
बर्दियाकै मधुवन नगरपालिका–९ मा पनि मलको अभाव उस्तै छ । वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य निरकबहादुर सारु मगरले मलको सर्टेज (अभाव) रहेको बताएका छन् । अहिलेसम्म २/३ सय बोरा मल पनि नआएको उनको भनाइ छ ।
‘मलको सर्टेज भइरहेकै छ । मल वितरण गर्ने एउटा सहकारी छ, एकचोटि ७०/८० बोरा आएको थियो, त्यसपछि छैन’, उनले भने, ‘बिघाका बिघा खेत छ तर मल छैन । २ हजारभन्दा बढी घरधुरी छन्, मल २ सय बोरा पनि पुगेको छैन । केहीले भारतबाट ल्याएर रोपिरहेका छन्, मूल्य उस्तै पर्छ । नेपालमा नपाएपछि भारतबाट ल्याउनैपर्यो ।’
लुम्बिनी प्रदेशपारि सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि मलको अभाव उस्तै छ । कैलालीका टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, भजनी लगायतका क्षेत्रहरूमा बुझ्दा मलको चरम अभाव देखिएको छ । कञ्चनपुर जिल्लाभित्रका वेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा पनि मल नपाएर किसानहरू सहकारीसँग रुष्ट रहेका छन् । किसानहरू मल आउने आशमा धान रोपाइँ पछि सार्दै गइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
मल नभएर सहकारी बन्द गरेर बस्नुपरेको कञ्चनपुर जिल्ला वेदकोट नगरपालिका–४ का एक वडा सदस्यले बताए । ‘मल आउँछ कि भनेर दिनमा ४/५ पटक एउटै मान्छे सोध्न आउँछन्, त्यसैले सहकारी बन्द गरिएको छ’, ती वडा सदस्यले भने, ‘मल आएपछि एक छिन खुल्छ, मान्छेहरूको लाइन बस्छ र एक दिन पनि टिक्दैन ।’
विशेष गरी अहिले वैशाख–जेठमै मल ल्याएर राखेका किसानहरूले सहज रूपमा धान रोप्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, पहिलेदेखि मल ल्याएर नराख्नेहरूले भने सहकारीको भरमा बस्नुपरेको छ । सहकारीमा पनि माग अनुसारको मल आउने गरेको छैन ।
यता कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ९८ हजार मेट्रिक टन युरिया र ७३ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल मौज्दातमा रहेको बताएको छ । यसका साथै करिब ८ हजार मेट्रिक टन युरिया र करिब ४ हजार मेट्रिक टन ल्याउन लागिएको अर्थात् बाटोमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारसँग रहेको मौज्दात र ल्याउन लागिएको मललाई जोड्दा पनि मागको एक तिहाइ पनि मुस्किलले पुग्छ, जुन कुरा मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ । यस पटक मन्त्रालयले मल वितरणमा भने केही सहजीकरण गरेको छ, तर मलको अभाव भने किसानहरूले झेलिरहेकै छन् ।
अन्नको भण्डारमै मलको हाहाकार
अन्नको भण्डार मानिने कोशी प्रदेशमा धान रोपाइँको मुख्य सिजन चलिरहँदा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ । एकातिर खेतमा हिलो तयार पारेका किसान मल नपाएर छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संसद्मा सरकारको कडा आलोचना गर्न थालेका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सन्तोष राजवंशीले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मल अभावको विषयलाई लिएर सरकारमाथि कडा प्रश्न प्रहार गरेका छन् ।
उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘म भात खान्छु । सरकारले के खान्छ ? मलाई लाग्छ सरकारले पनि भात खान्छ । मलाई त थाहा छ त्यो भात कहाँबाट आउँछ, सरकारलाई त्यो कुरा थाहा छ कि छैन ?’ सांसद राजवंशीले कृषिप्रधान देशमा किसानको बिचल्ली कहिलेसम्म हुने भन्दै खाद्य सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले अन्नको भण्डार मानिने झापा, मोरङ र सुनसरीमा हालसम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको र ७२ प्रतिशत रोपाइँ बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै दुई सातापछि आउने भनिएको मल तत्काल वितरण प्रक्रियामा लैजान माग गरे ।
सांसद राजवंशीले संसद्मा आवाज उठाइरहँदा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थिति भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेशमा धान खेतीका लागि मात्र ७३ हजार मेट्रिक टन डीएपी मलको आवश्यकता पर्ने भए तापनि असार अन्तिम साता बित्न लाग्दा जम्मा ८ हजार ५३९ मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति भएको छ । यो कुल मागको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो । विशेषगरी धान रोप्ने बेला माटो हिल्याउँदा हाल्नुपर्ने डीएपी मलको अभाव सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा असार २२ गतेसम्म ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भइसकेको छ, तर यस अवधिमा किसानले डीएपी भेटाउनै मुस्किल परेको कृषि सामग्री संस्थानको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । डीएपी नपाएपछि किसानहरूले धान रोपेको २२ दिनपछि मात्र हाल्नुपर्ने युरिया मललाई नै भए पनि हालेर काम चलाउन बाध्य भएका छन् ।
कृषि सामग्री संस्थान विराटनगरका प्रमुख कमल पोखरेलका अनुसार कार्यालयलाई माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सकस परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र ढुवानीमा आएका अवरोधका कारण मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएको उनले बताए । संस्थानको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशका मुख्य चार केन्द्रहरूबाट साउनदेखि हालसम्म ६१ हजार ७०० मेट्रिक टन युरिया, १६ हजार ६०० मेट्रिक टन डीएपी र २ हजार २५० मेट्रिक टन पोटास वितरण भएको छ । तर, धान खेतीकै लागि भनेर विराटनगरबाट ५६० टन, इटहरीबाट २२५ टन, बिर्तामोडबाट १६५ टन र गाईघाटबाट ७१० मेट्रिक टन मात्र डीएपी वितरण गरिएको छ, जुन मागको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो ।
अहिले धान खेतीका लागि मात्र नभई मकैका लागि समेत मलको माग पहिलेको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढेको छ । मलको अभावले गर्दा कार्यालयमा किसानको दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ । प्रमुख पोखरेलले किसानहरूबाट दैनिक चर्को दबाब झेल्नु परिरहेको स्वीकार गर्दै असार अन्तिम वा साउन पहिलो हप्ताभित्र थप मल आइपुग्ने र त्यसपछि वितरण सहज हुने आशा व्यक्त गरे । व्यावसायिक खेती र रासायनिक मलमा बढ्दो निर्भरताका कारण समयमै मल उपलब्ध नहुँदा यस वर्ष धान र मकैको उत्पादनमा समेत ह्रास आउने चिन्ता किसानहरूले व्यक्त गरेका छन् । सत्ता पक्षकै सांसदहरूले समेत मलको विषयमा सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला किसानहरू भने डिलर र सहकारीका ढोकाबाट रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । घण्टौँसम्म लाइनमा बस्दा समेत किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।
साभारःलाेकान्तर ।
