सप्तरीको राजविराज नगरपालिका –६ स्थित कारागार कार्यालयको डेढ विघाभन्दा बढी जग्गा विगत करिब ३२ वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गामा निजी घर, टहरा तथा झुप्रा निर्माण गरी एक सयभन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दैआएका छन् । सम्बन्धित निकायले विभिन्न समयमा अतिक्रमण हटाउन पहल गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अतिक्रमण झन् विस्तार हुँदैगएको छ ।
कारागार कार्यालय सप्तरीका अनुसार मालपोत कार्यालयले २०५१ असार १७ गते जारी गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा साविक राजविराज नगरपालिका –७ (हाल वडा नं. ६) स्थित कित्ता नं. ६६ को दुई विघा १३ कठ्ठा १९ धुर जग्गा कारागार शाखाको नाममा दर्ता रहेको छ ।
हाल उक्त जग्गामध्ये एक विघा सात कठ्ठा सात धुर मात्र कारागार कार्यालयको प्रत्यक्ष उपभोगमा रहेको छ । बाँकी एक विघा छ कठ्ठा १२ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कारागार कार्यालयका प्रमुख रुपक मण्डलका अनुसार तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास भइरहेको छ । अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन पटक–पटक सूचना जारी गरियो, पत्राचार गरियो तर कुनै प्रभावकारी सुनुवाइ भएन ।
स्थानीयवासीका अनुसार तीन दशकअघि नै कारागारको जग्गामा करिब एकसय घर तथा झुप्रा निर्माण भइसकेका थिए । त्यस यता नयाँ पुस्ता र आफन्तसमेत थपिँदै गएपछि घर टहराको संख्या बढेको छ । अहिले अतिक्रमित क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी घर, टहरा तथा झुप्रा रहेको अनुमान गरिएको छ । कतिपयले पक्की घर समेत निर्माण गरिसकेका छन् ।
२०५८ जेठ १८ गते नापी टोलीले तयार गरेको नापनक्सा तथा नामावली प्रतिवेदनमा पनि कारागारको नाममा रहेको उक्त जग्गामध्ये एक विघा छ कठ्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा ८५ जनाले कब्जा गरेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिले घर तथा टहरा निर्माण गरेको र केहीले खाली जग्गासमेत ओगटेर राखेको विवरण समावेश छ ।
असफल प्रयास
२०५८ पुस २ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवराज वाग्लेले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने प्रयास गरेका थिए । तर स्थानीय विरोधका कारण अभियान सफल हुन सकेन । त्यसपछि २०६१ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्दराज पोखरेलको पहलमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शिवराज सापकोटाको संयोजकत्वमा अतिक्रमण हटाउन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । समितिले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर अतिक्रमण हटाउने तयारी गरे पनि प्रभावित परिवारहरूले आन्दोलन थालेपछि अभियान प्रभावहीन बनेको थियो ।
त्यस यता गृह मन्त्रालय तथा कारागार विभागबाट समेत अतिक्रमण हटाउन निर्देशन सहित पत्राचार भए तापनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
अदालतको आदेश भएन कार्यान्वयन
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले २०६७ असोजमा कारागारको जग्गामा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन आदेश दिएको थियो । तर सम्बन्धित निकायबाट आदेश कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम नचालिँदा अदालतको आदेश कागजमै सीमित भएको देखिन्छ ।
क्षेत्रफल घट्यो
नापी कार्यालय सप्तरीले २०६७ असोज २५ गते साविकको कित्ता नं. ६६ लाई विभाजन गरी दुईवटा नयाँ कित्ता कायम गरेको थियो । कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रअनुसार कि. नं. १०२१ कायम गरी पाँच कठ्ठा २.२५ धुर जग्गा वैधनाथ तथा बाटो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको थियो । कि. नं. १०२२ कायम गरी बाँकी दुई विघा आठ कठ्ठा १६.७५ धुर जग्गा कारागारको नाममा कायम गरिएको छ ।
सोही आधारमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले २०७६ माघ ८ गते श्रेस्ता उतार नक्साअनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको कारागार कार्यालयले जनाएको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्दैआएका स्थानीयवासीले आफूहरू वर्षौंदेखि त्यहाँ बस्दैआएकाले एकाएक हटाउन खोजिए जीविकोपार्जन र आवासको समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दैआएको र राज्यले कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश मेहतर समुदायका नागरिक रहेका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि वडा कार्यालयमा सिफारिस मागेका थिए । तर जग्गाको प्रकृति सरकारी तथा अतिक्रमित रहेको उल्लेख गर्दै सिफारिस गरिएको बताइएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपय परिवारको अन्यत्र निजी जग्गा तथा घरसमेत रहेको छ ।
प्रशासनको अध्ययन
सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले आफू हालै मात्र जिल्लामा आएको बताउँदै कारागारसहित विभिन्न सरकारी कार्यालयका अतिक्रमित जग्गाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “कारागारको जग्गा मात्र होइन, जिल्लाभरका सरकारी स्वामित्वका अतिक्रमित जग्गाको अवस्था अध्ययन गरिरहेका छौँ” उनले भने , “सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । कानुनबमोजिम अतिक्रमण हटाउने विषयमा आवश्यक पहल गरिनेछ ।”
कारागार कार्यालयका प्रमुख मण्डलका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अतिक्रमण रोक्ने प्रभावकारी कदम नचालिँदा पहिले बसोबास गर्दैआएका व्यक्तिको आफन्त तथा सन्तानहरूले समेत थप घरटहरा निर्माण गरेका छन् । “बैठक, निर्णय र छलफल धेरै भए, तर ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन” उनले भने ।
२०२८ सालको सर्वे नापीमा उक्त जग्गा कारागारको नाममा दर्ता भएको अभिलेख छ । यद्यपि लामो समयदेखि अतिक्रमण हटाउन नसक्दा कारागारको आधाभन्दा बढी क्षेत्रफल निजी प्रयोगमा रहँदैआएको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दैआएका परिवारहरूको व्यवस्थापन गर्दै समस्या समाधान गर्नु अहिले चुनौतीपूर्ण छ ।
साभारःगाेरखापत्र दैनिक ।
