इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजीजीले शान्ति सम्झौताको समझदारी पत्र (एमओयू) को पहिलो शर्त नै कार्यान्वयन हुन नसक्नुले अमेरिकी पक्षमा इरानी जनताको विश्वास जित्ने इच्छाशक्तिको कमी देखाएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने अमेरिकाले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यसको सुरुवात एमओयूका वाचाहरू उल्लंघन गरिएको विषयमा हाम्रो बुद्धिमानीपूर्ण र उपयुक्त जवाफबाट हुनेछ ।’ अजीजीलेचेतावनी दिँदै भने, ‘हामी दृढ संकल्पका साथ उभिएका छौं ।’
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा लेखेका थिए, ‘हामी बाध्य भएर भेटेका होइनौं, इरान आफैं आएको हो । उनीहरूको खेल समाप्त भइसकेको छ । हामी ६० दिनको समय सीमा पूरा हुन दिनेछौं । इरानलाई कुनै पैसा दिइने छैन, एक पैसा समेत होइन ।’
सम्झौताअनुसारः
–इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
–इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष स्थापना गरिनेछ । तर उक्त कोषमा अमेरिका अनिवार्य रूपमा योगदान गर्न बाध्य हुने छैन ।
–अमेरिकाद्वारा इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।
यद्यपि सम्झौताका केही बुँदाको कार्यान्वयन र आर्थिक सहयोगबारे दुवै पक्षबीच अझै मतभेद देखिएको छ, जसका कारण आगामी वार्ताको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
