संघीय राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग काममा ढिलाइ गरेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको निर्माण कम्पनीमाथि नेपाली सेनाले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कालोसूचीमा राखेर ठेक्का रद्द गर्ने सेनाको चेतावनी
सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले समय गुजार्दै काममा ढिलाइ गरेपछि सेनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँको ठेकेदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको नेपाली सेनाले बताइरहँदा ठेकेदार कम्पनीका कारण सेनाको लक्ष्यअनुसार काम हुनेमा शंका छ ।
मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा पर्ने द्रुतमार्गको कामको लागि चिनियाँ कम्पनी एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि कारबाही सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । फास्टट्र्याकको ‘नाइन ए’ र ‘नाइन बी’ प्याकेजमा क्रमशः जेएनसी चाइनिज र बानियाँ हनुमान तथा एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले एकै दिन सम्झौता गरेका थिए । दुवैले १ हजार दिनमा काम गर्ने सर्तमा १३ मे २०२४ मा सम्झौता गरेका हुन । सम्झौताअनुसार ७ फेब्रुअरी २०२७ समय सीमा सकिँदैछ ।
१ हजार दिनमा काम सक्ने सम्झौता भएकोमा ७५० दिन सकिँदा जम्मा प्याकेज ‘नाइन ए’ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । प्याकेज ‘नाइन बी’ मा झन् १ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत काम सक्ने गरी टार्गेट दिँदै मंगलबार सेनाले पहिलो चरणको कारबाही सुरु गरेको पत्र पठाएको छ ।
तोकिएको काम तोकिएकै समयमा नसकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त भएको सेनाले जनाएको छ । ७५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने समयमा १ प्रतिशत मात्रै काम भयो । जसले फास्टट्र्याकको समग्र प्रगतिमा नै सेनाको पर्फमेन्स कमजोर देखिने भएपछि समस्या सुरु भएको हो ।
सेनाले नियमअनुसार ताकेता गरेको र सोहीअनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको बताएको छ । ‘काम नगर्ने सबैलाई उही नियम लागू हुन्छ,’ द्रुतमार्ग आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पहिलो चरणमा टार्गेट मिट गर्न ताकेता गरेका हौँ, धोका भयो भने नियमअनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।’
प्याकेज ‘नाइन ए’ मा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छैन । यहाँ ठूला ४ वटा पुल (दुवैतर्फ गरी ८ वटा) छन् भने केही साना पुल छन् । यो क्षेत्रमा ग्यालरी टनेल छ भने कुल २ किलोमिटर ५३२ मिटर लम्बाइमा काम गर्नु पर्नेछ । साढे ७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएकोमा नियमअनुसार २ प्रतिशत काम सकेपछि पाउने पहिलो किस्ता भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । त्यसपछि काम अघि बढेको छैन ।
प्याकेज ‘नाइन ए’ भन्दा ‘नाइन बी’को अवस्था झन् नाजुक छ । कुल १ हजार दिनको लागि ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले ७५० दिन सकिँदा १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यो बीचमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने थियो । कुल ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएकोमा १ प्रतिशत मात्रै काम भएकोले पहिलो चरणको भुक्तानी पनि भएको छैन । यो क्षेत्रमा पनि ४ वटा ठूला पुल (दुईतर्फ गरी ८ वटा) निर्माण गर्नुछ । यो क्षेत्रमा २ किलोमिटर ७२० मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा काम नसकिएमा पहिलो चरणमा एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत कामको टार्गेट दिएको सेनाले सो टार्गेटअनुसार प्रगति नभएमा चरणबद्धरूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । जसमा सम्झौता रद्ददेखि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्म हुन सक्छ ।पहिलो चरणमा २ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेको सेनाले कम प्रगति गर्ने अरू ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमा २०८३ चैतमा सकिँदै छ । सो समयसीमाभित्र नै आयोजना सक्ने सेनाको लक्ष्य छ । तर ललितपुरको खोकनामा जारी विवाद र मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा निर्माण सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीका कारण आयोजना सम्पन्न हुनेमा समस्या हुने प्रस्टै छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म द्रुतमार्गमा भौतिक प्रगति ४९ र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत छ ।
निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्रा अवधि पाँच घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहनेछ । जसले इन्धन र समयसमेत बचत गर्नेछ । जनजीवनमा सहजतासँगै काठमाडौंको जनघनत्व, प्रदूषणसमेत नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
मलाई थाहा छैन : मुख्यमन्त्री बानियाँ
कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनीसहित सेनाले गरेको पत्राचार’ आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बताएका छन् ।मुख्यमन्त्री भएपछि फास्टट्र्याकको आयोजना मात्रै नभई अन्य निर्माण कार्यमा पनि आफू संलग्न नभएको उनको भनाइ छ । ‘नियम अनुसार म अहिले कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीमा आबद्ध छैन, मैले जिम्मेवारी अरूलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छु, यसमा मेरो नाम जोड्नुको औचित्य नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सबै जिम्मेवारी मेरो भतिजो उज्ज्वलराज बानियाँको हो ।’ भतिजा उज्ज्वलराज भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यसरी हुँदैछ काम
नेपाल सरकारको गौरवको योजना अन्तरगत रहेको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना विवाद बाहेकको क्षेत्रमा तीव्रगतिमा निर्माण भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले जमिनमूनि गर्नुपर्ने फाउन्डेसनको काम अधिकांश सकिएकाले अब तोकिएको समयमा काम सक्नका लागि सरकारको केही समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ ।
‘बढी समय लाग्ने, अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण काम, जमिनमुनि गर्नुपर्ने काम सकिएकोले अब कामको स्पिड नै धेरै हुन्छ,’ झाले भने, ‘सरकारले सहजीकरण गर्याे भने हामी तोकिएको समयमा काम सक्ने छौं ।’
कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर भएको काठमाडौं –तराइ–मधेश फास्टट्र्याकमा ७ वटा सुरुङ छन् । जसमा २ वटा सुरुङमार्ग लेनडाँडा र धेद्रे निर्माण सम्पन्न भई ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । असार मसन्तसम्म सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुँदैछ ।
फास्टट्र्याकमा १ किमीको देवीचौर सुरुङमार्ग, शून्य दशमलव ३९ किमीको सिसौटार सुरुङमार्ग, २ दशमलव २३७ किमीको चन्द्राम भीर सुरुङमार्ग, ३ दशमलव ४५ किमीको महादेवटार सुरुङमार्ग, १ दशमलव ६९ किमीको धद्रे सुरुङमार्ग, १ दशमलव ६३२ किमीको लेनडाँडा सुरुङमार्ग र शून्य दशमलव ५८३ किमीको मौरी भीर सुरुङमार्ग छन् ।
हालसम्म काम सुरु नै नगरिएको देवीचौर र मौरी भीर सुरुङमार्गको काम नयाँ सम्झौतापछि हुनेछ । देवीचौर सुरुङमार्ग खोकना विवादको कारण समस्यामा छ । मौरी भीर सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको भौगोलिक संरचना धेरै संवेदनशील भएका कारण सेनाले अन्य काम सकेर गर्ने योजना बनाएको छ ।
‘मौरी भीरको सुरुङमार्ग सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने छ । त्यहाँको डाँडामा हामीले अध्ययन गर्दा चट्टान नै भेटेका छैनौं, पूरै माटो नै माटो छ, त्यसैले एकदम जतनले काम गर्नुपर्ने छ,’ आयोजना प्रमुख झाले भने ।
सेनाले पहिरोको सम्भावना भएको भूगोलमा रिट्रेनिङ वाल बनाउँदै काम गरेको छ । एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार बन्ने फास्टट्र्याकमा ८९ वटा पुल बन्ने छन् । जसको दुईतर्फको कुल लम्बाइ २५ दशमलव ७७ किमी हुन्छ । पुलको चौडाइ एकातर्फमात्रै ११ दशमलव ८ किमी छ ।
८९ स्थानका पुलमध्ये ५६ स्थानका पुलको फाउन्डेसन, ३८ स्थानका पुलको सब स्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपर स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुलमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या छ । ती खोकना खण्डमा अवस्थित छन् ।
द्रुतमार्गमा खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी ३ वटा इन्टर चेन्जहरू छन् । सुरुङमार्गको समग्र सडक निर्माण प्रगति हालसम्म ४७ दशमलव ११३ किमी सकिएको छ भने ७ किमी कालोपत्रे सकिएको आयोजना प्रमुख उपरथी झाले बताए ।
फास्ट ट्र्याक टाइमलाइन
२१ वैशाख २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको थियो । २ जेठ २०७४ मा परामर्शदातासँग सझौता भएको थियो भने १४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा द्रुतमार्गको शिलान्यास गरेका थिए ।
२७ साउन २०७४ मा सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मंसिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माणको काम थालिएको थियो ।
२०८० वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको थियो । यो आयोजनाको प्रस्थान विन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो । ३१ वैशाख २०७८ मा प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई ३१ जेठदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
साभारःराजधानी दैनिक ।
