मुलुकको पूर्वाधार विकासमा ‘म्याद थप’ (टाइम एक्सटेन्सन) एउटा गम्भीर प्रवृत्तिका रूपमा विकसित भएको छ । आयोजना र म्याद थप एक अर्काका पूरक जस्तै बन्दै गएका छन् । बिनाम्याद थप कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ । केही सानातिना स्थानीय पूर्वाधारबाहेक म्याद थप नगरी कुनै आयोजना सम्पन्न भएको देखिँदैन ।
म्याद थपले परियोजनाको लागत बढाउने, गुणस्तर घटाउने र समग्र आर्थिक वृद्धिमै बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ तर यसको ठिक उल्टो विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा एकातिर लागत नियन्त्रणमा रहन्छ भने अर्कोतिर त्यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । समयमै सम्पन्न नहुने र म्याद थपिरहनुपर्ने मुख्य कारणमा वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण विवाद, कमजोर ठेकेदार र सरकारी निकायबिचको समन्वय अभाव रहेको विश्व बैङ्कले औँल्याएको छ ।
म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिँदा आयोजनाको लागत अर्बौं रुपियाँसम्म बढ्ने, लामो समयसम्म काम अधुरो रहँदा संरचनाको गुणस्तर बिग्रँदै जानुका साथै सडक, पुल र जलविद्युत् जस्ता आयोजना समयमा नबन्दा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने गर्छन् । त्यसै गरी पटक पटक म्याद थपले समयमा काम सम्पन्न गर्नुभन्दा आयोजनालाई लम्ब्याएर सम्बद्ध पक्षले अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।
एउटै आयोजनामा कति पटकसम्म मात्र म्याद थप गर्न पाइने भन्ने अधिकतम कानुनी सीमा अहिलेसम्म तोकिएको छैन । पछिल्लो समय ‘रुग्ण’ (विभिन्न कारणले बर्सौंसम्म अलपत्र परेका) आयोजना पूरा गराउने भन्दै स्वार्थ समूहको चाहनाबमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा पटक पटक संशोधन गरेर एकमुष्ट म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिसमेत झाँगिदै गएको देखिन्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४ औँ संशोधन भइसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले स्थानीयस्तरका एक/दुई साना आयोजना म्याद थप नगरी र कतिपय निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियस्तरका ठुला आयोजना सम्पन्न नहुने गरेको बताउछन् । पूर्वाधार विकासमा म्याद थप ठुलो समस्या बन्दै गएको र राज्यलाई बर्सेनि ठुलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताउँदै उनले आयोजनाको दुईटै पक्षका रूपमा रहेको राज्य र निर्माण व्यवसायीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारबिनै ठेक्का लगाउनु, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानका समस्या समयमै समाधान नहुनु जस्ता पूर्वतयारी अभाव, निर्माण सुरु भएपछि डिजाइन परिवर्तन भइरहनु, सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक निर्णय नगर्नु, समयमै निर्माणस्थल (साइट) खाली नहुनु, समयमा भुक्तानी नहुनु, निर्माण सामग्री अभाव हुनु, एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति तथा सरकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारणसमेत समयमा काम सम्पन्न नभई पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
त्यसै गरी निर्माण व्यवसायीले कम मूल्यमा ठेक्का लिने तर नाफा नहुने देखिएपछि ढिलासुस्ती गर्ने, कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको अनुभव नहुने, निर्माण व्यवसायीले ‘मोभिलाइजेसन’ को रकम लिएर ऋण तिर्ने, जग्गालगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, काम सम्पन्न नभए पनि सरकारले फेरि म्याद थपिदिन्छ, कारबाही केही हुने होइन भन्ने निर्माण व्यवसायीको बर्सौंदेखिको सोचाइले समेत समयमा काम सम्पन्न नभई म्याद थपिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सभापति गजुरेलकाे भनाइ छ ।
उनले भने , “यो समस्या समाधानका लागि निर्माणका पक्षधर राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैको नीतिगत र प्रक्रियागत स्पष्टतामा सुधार हुनु पर्छ । अनि मात्र म्याद थपमा न्यूनीकरण भई गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुन सम्भव छ ।’’
बहुपक्षीय आर्थिक हानि
पूर्वाधार आयोजनाको पटक पटक म्याद राज्यले समयमै प्रतिफल पाउन सक्दैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय आर्थिक हानि पु¥याउँछ । यसले गर्दा निर्माणसामग्रीको मूल्य तथा मजदुरको ज्याला र मेसिनरीको भाडा बढ्ने गर्छ । जसले गर्दा सुरुवाती लागतभन्दा आयोजनाको कुल लागत धेरै गुणा महँगो हुन्छ । निर्धारित समयमा आयोजना नसकिँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पाउँदैन र उल्टै ऋणको भार (डेब्ट वर्डेन) थपिन्छ । समितिका सभापति गजुरेलले भने , “राज्यको पैसा बजारमा नआउँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने समस्या छ । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनामा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।”
निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा राजस्व, कर वा अन्य आर्थिक लाभसमेत रोकिन्छन् । यसले राज्यकोषमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसै गरी एउटै आयोजनामा बजेट बर्सौंसम्म खर्च भइरहँदा सरकारको कुल पुँजीगत खर्चमा कमी आउँछ । यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई नै नकारात्मक असर पार्छ ।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने विभिन्न कारण हुन सक्ने बताउँदै हरेक आयोजनामा रहेको करारीय दायित्व राज्य पक्ष र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षबाट नभएको खण्डमा पटक पटक म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाे बताए ।
समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाले दिने प्रतिफलको आयु छोटिने गरेको बताउँदै उनले भने , “उदाहरणका लागि यदि कुनै आयोजनाको ७० वर्ष आयु तोकिएको छ भने त्यसलाई निर्माण गर्नमै १७ वर्ष लाग्यो भने ७० वर्षमा १७ वर्ष घटेर जान्छ । राज्य र जनताले उक्त आयोजनाबाट निर्धारित समयभन्दा १७ वर्ष कम प्रतिफल पाउँछ ।”
साभारःगाेरखापत्र ।
