मधेश प्रदेशमा सत्तागठबन्धन फेरिएपछि नयाँ गठबन्धन दलभित्र पुनः विवाद सुरु भएको छ। नयाँ सत्तागठबन्धनभित्र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई लिएर नेकपा र मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवबिच सहमति जुट्न नसक्दा आइतबार तय गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्तिम समयमा रोकिएको हो।
मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन दल एमाले र नेकपासँग मन्त्री बन्ने प्रदेश सांसदहरूको नाम माग गरी सरकार विस्तारको तयारी अघि बढाएका थिए। एमालेले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयका लागि सांसदहरूको नामसमेत प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाइसकेको थियो। मन्त्रीहरूको शपथको तयारीसमेत पूरा भइसकेको अवस्थामा नेकपाले अर्थ मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएपछि परिस्थिति अचानक बदलिएको हो।
मुख्यमन्त्री यादव अर्थ मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि नेकपाले सरकार विस्तार एकलौटी रूपमा अघि बढाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि सम्भावित राजनीतिक संकट टार्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया नै स्थगित गरेका हुन्।
हाल नेकपासँग गृह, सञ्चार तथा कानुन, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय छन्। तर, पार्टीभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई शक्ति र प्रभावको केन्द्रका रूपमा हेरिएकाले नेकपाले आफ्नो दाबी नछोडेको बताइएको छ।
नेकपाबाट गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले गठबन्धन दलबिच भएको पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सहमतिअनुसार नेकपाले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो। तर, कांग्रेस त्यसमा सहमत छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको आदेश पर्खिरहेका छौँ।’
गठबन्धनको पूर्वसहमतिअनुसार एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा संस्कृति, श्रम तथा यातायात तथा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पाउने तयारी थियो। एमालेबाट मन्त्रीका लागि केही सांसदहरूको नामसमेत सिफारिस भइसकेको छ।
कांग्रेससँग भने मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य, कृषि तथा वन वातावरण मन्त्रालय कायम छन्। तर, अहिलेको विवादले मधेश सरकारको स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन ५४ मत आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा ६२ मत पाएका थिए। नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरू नयाँ समीकरण निर्माणको प्रयासमा सक्रिय हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। केही समयअघि मात्रै मुख्यमन्त्री यादवले जसपाका तीन मन्त्रीलाई हटाएका थिए।
