परराष्ट्र मन्त्रालयले दक्षिण पश्चिम एसियालगायत विभिन्न मुलुकमा उत्पन्न द्वन्द्व तथा युद्धका कारण परेको इन्धन तथा अन्य सङ्कट सामनाका लागि बहुकार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार पेस गरेको हो ।
सरकारको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमध्ये ९५ नम्बरमा रहेको राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि सुझाव तथा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
कार्यदलका सदस्यसचिव डा. रामकाजी खड्काका अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहितको सुझाव प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । उनका अनुसार अल्पकालका लागि तीनदेखि छ महिना, मध्यकालका लागि छदेखि दुई वर्ष र दीर्घकालका लागि दुईदेखि पाँच वर्षको समयावधिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कृषि र खाद्य सुरक्षातर्फ मल तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न मौज्दात रहेको रासायनिक मलको मौसमी आवश्यकताका आधारमा जिल्लागत र स्थानीय तहगत प्राथमिकीकरण गरी समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने प्राङ्गारिक तथा कम्पोस्ट मलको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा प्रवर्धन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो जग्गामा खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन प्याकेज उपलब्ध गराउन सुझाइएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग जोगाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र बिजुली महसुलमा विशेष छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्ने तथा आयातित कच्चा पदार्थको विकल्पका रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विशेष कच्चा पदार्थ अनुदान उपलब्ध गराउने योजना सुझाइएको छ ।
द्वन्द्वग्रस्त वा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकको डिजिटल प्रोफाइल र स्थानगत तथ्याङ्क तत्काल अद्यावधिक जारी राख्ने सुझाव छ । त्यसै गरी ऊर्जा तथा इन्धन व्यवस्थापनतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको रणनीतिक भण्डारण क्षमताको पूर्ण उपयोग गरी कम्तीमा तीन महिनाको मौज्दात सुनिश्चित गर्न सुझाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर न्यून गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई सुदृढ बनाउने र त्यसको परिचालन पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
कालापानीबारे सचेत
सरकारले कालापानी, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मका क्षेत्रमा छिमेकी भारत र चीन दुवैले कुनै पनि प्रकारको धार्मिक यात्रा, व्यापारलगायत का काम नगर्न फेरि सचेत गराएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक नोटमार्फत थप स्मरण गराएको बताए । उनले नेपाल र भारत दुई अभिन्न र घनिष्ठ छिमेकी मित्र भएको बताउदै भने, “नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप यो समस्या समाधान गर्न नेपाल तत्पर छ । ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।”
