अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी दर्ता गरेका मुद्दाका प्रतिवादीमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी छन्। अख्तियारले ७ सय ५३ प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा ३ सय ९२ कर्मचारी प्रतिवादी बनाइएका छन्।निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ जनाविरुद्ध मुद्दा परेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति १८, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी २ सय ९५ रहेका छन्। कर्मचारीमा पनि विशिष्ट श्रेणीका १, सहसचिव वा सो सरहका २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, उपसचिव वा सो सरह ५४ र शाखा अधिकृत वा सो सरह १ सय ७२ र सहायकस्तरका १ सय ४१ जना रहेका छन्। अख्तियारले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष ९ सय ४७ वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका थिए। जसमा १ सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। मुद्दा दर्ता भएमध्ये भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा छन्। भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन्।
गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८ वटा, र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा रहेका छन्। जसमा ९४ जना महिला, ६ सय १९ जना पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७ सय ५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद, सजाय र जरिबानाका अतिरिक्त जम्मा ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
५३ प्रतिशत सफलता
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ३ सय ९३ वटा फैसला भएका छन। ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र १ सय २० वटा मुद्दामा आंशिक गरी २ सय ७ वटा अर्थात् ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको छ। आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट फैसला भएको कारण उक्त मितिपछि घुस (रिसवत) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलतादर घटेको कारण समग्र सफलता दरसमेत प्रभावित हुन गएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अनलाइनबाट सबैभन्दा धेरै
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८ हजार ४ सय ७२ वटा गरी जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १० हजार २ सय ४५ वटा (२७.६७ प्रतिशत) उजुरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएका छन्।
आयोगका मातहत कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ हजार ९ सय ७० वटा (१०.७२ प्रतिशत) उजुरी आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम अर्थात् ९ सय ०२ वटा (२.४४ प्रतिशत) उजुरी सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जमा रहेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २ सय ७७ वटा (३०.४६ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् २ हजार ४ सय १३ वटा (६.५२ प्रतिशत) रहेका छन्। यस अवधिमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ९ सय ३३ वटा अर्थात् ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह सम्बद्ध, १२ हजार ४ सय ७५ वटा अर्थात् ३३.६९ प्रतिशत उजुरी संघ सरकार सम्बद्ध र ४ हजार ६ सय १८ वटा अर्थात् १२.४७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकार सम्बद्ध रहेका छन्।
भ्रष्टाचार उजुरी भूमि मन्त्रालयका धेरै
संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनका अुनसार संघ सरकार सम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा भूमिका उजुरी सबैभन्दा बढी २ हजार १३६ अर्थात् १७.१२ प्रतिशत रहेका छन्। दोस्रो बढी उजुरी परेका मन्त्रालयहरू गृह मन्त्रालयका छन्। जसमा १ हजार २ सय ९९ अर्थात् (१०.४१ प्रतिशत) छ।
सबैभन्दा बढी मधेस
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता कायम भएका प्रदेश सरकार सम्बद्ध कुल ४ हजार ६ सय १८ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १२ सय वटा (२५.९९ प्रतिशत) उजुरी मधेस प्रदेश सम्बद्ध छन् । सबैभन्दा कम अर्थात् ३ सय ४५ वटा (७.४८ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशका छन्। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। सबैभन्दा बढी अर्थात् ७ हजार ७२ वटा (३५.४८ प्रतिशत) उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् भने सबैभन्दा कम अर्थात् १ हजार ४ सय २० वटा (७.१२ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
धेरै उजुरी पोखरा, त्यसपछि काठमाडौंका
स्थानीय तह सम्बद्ध उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ सय १३ वटा (२.०७ प्रतिशत) उजुरी पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिकाका छन। जससँग सम्बन्धित ३ सय ८१ वटा उजुरी छन्।
स्थानीय तहका उजुरीका चाङ
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १४ हजार १ सय ५६ वटा (३८.२३ प्रतिशत) उजुरी स्थानीय तह (संघीय मामिला) सँग सम्बन्धित छन् ्। ४ हजार १ सय ७३ (११.२७) उजुरी स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।
विशेष अदालतको फैसलामा पूर्णरूपले कसुर कायम नभएका १ सय ७८ र आंशिक रूपले कसुर कायम नभएका ७३ वटा गरी जम्मा २ सय ५१ वटा मुद्दाको सम्बन्धमा आयोगबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। साथै, यस अवधिमा आयोगले गरेका पुनरावेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी आयोगले सोही अदालतमा ५ वटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रभावकारितासाथ निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उनले राज्यको नीति निर्भीकता, निष्पक्षता र तटस्थतासाथ कार्यान्वयन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
