अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यी दुई शक्तिशाली संस्थामध्ये कुनै एकले अधिनायकवाद रोजे भने के गर्ने ? यसको उत्तार सरल छ– राजसंस्थासँग सेना हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँग जनताको शक्ति हुन्छ। यसले एकलाई अर्कोबाट डराउन बाध्य बनाउने छ, जसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ
विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसत्ता हातमा लिनुपर्नाका कारण
-
- १. शेरबहादुर देउवाको असक्षमता र नेतृत्वको आवश्यकता
यदि देउवाले चुनाव गराउन नसके पनि माओवादी समस्या समाधान गर्न केही पहल र तदारुकता देखाएका भए उनलाई सम्मान गर्नुपर्ने बाटो बन्थ्यो । तर उनले त्यसको सट्टा हतियार खरिद र टाउकाको मोल तोक्ने नीति अपनाएर विद्यमान समस्या जटिल पो बनाइदिए । धन्न, ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि माओवादी समस्या एक तारिकाले समाधान भएको जस्तो देखिन्छ । नत्र एक पक्षका लागि आफ्नो अस्तित्व जोगाइ रहनुपर्ने नाममा देशमा अहिलेसम्म पनि अझै हिंसा र विध्वंसको शृंखला मच्चिइरहन सक्थ्यो । ज्ञानेन्द्रले जोखिम उठाउने निर्णय किन गरे ?
- २. राजनीतिक असहमतिहरू र बलियो नेतृत्वको अभाव
देउवालाई असक्षम भनेर हटाएपछि यदि सबै दल मिलेर आजको जस्तो गणतन्त्र जोगाउन एकजुट भए झैं एउटा सर्वसम्मत नेता राजासामु अघि सारेका हुन्थे भने ज्ञानेन्द्रले सहजै हस्तक्षेप गर्ने बाटो आपसेआप बन्द हुन्थ्यो होला । तर, दुर्भाग्यवश, त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि नेता आफ्नै दलभित्रै पनि सर्वमान्य बन्न नसकेको यथार्थ कसैबाट लुकेकै छैन ।
सबैको रुचिकर नेताको खडेरी परेको धेरै काल भएको अवस्थामा राजाको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो कार्य देशलाई स्वीकार्य हुनसक्छ कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । त्यसैले, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो ‘अभागी’ राजा यी नेताहरूका लागि बरदानै बने ।
- ३. विरोधको बाबजुद पनि नेतृत्व गर्ने साहस
नेताहरूले आफ्नो सुविधा अनुकूल ज्ञानेन्द्रविरुद्ध अनेक अफवाह फैलाएर उनलाई विवादास्पद बनाइरहन पाउने सजिलो अभ्यास बिगतदेखि हालसम्म जारी राखेका छन् । उनीमाथि थुप्रै लाञ्छना लगाइए । तर, ती सबै आक्षेपका बाबजुद सम्भावित जोखिमलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रलाई संकटबाट निकाल्न उनी ठूलो जोखिम मोल्न तयार भएको देखियो ।
उनका लागि त देउवालाई अगाडि राखेर आफू पछाडि बसेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध पूरा गर्ने सुवर्ण अवसर जस्तो देखियो । जे भए पनि उनले राजकीय सुविधा वा शक्ति जोगाउने लोभ नगरी आफूलाई त्याग गर्न तयार देखाएको कुरा एक तटस्थ मूल्यांकनले प्रशंसा नै गर्न सकिन्छ । तैपनि, यसै कारण आजसम्म पनि उनी नै निरन्तर अपमान, संघर्ष र आलोचनाको सिकार बन्नु परेको छ ।
- ४. कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीको छनोट किन ?
कसैको प्रश्न उठ्न सक्छ, किन ज्ञानेन्द्रले कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीजस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो सरकारमा ल्याए ? यसको जवाफ इतिहासमै छ । आज धेरै नेपाली राजा महेन्द्रको नेतृत्वको खुलेर वा लुकेर प्रशंसा गर्छन् ।
जब ज्ञानेन्द्रले दलहरूबाट सहयोग पाएनन्, सायद उनलाई त्यसबेला पिता महेन्द्रले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको सम्झना आयो होला । जुन नेताहरू विगत पञ्चायतकालमा सत्तामा रहेर पनि धेरै विवादास्पद थिएनन् । हुन सक्छ, ज्ञानेन्द्रले महेन्द्रको सफलतामा यिनीहरूको पनि केही भूमिका भएको सकारात्मक तरिकाले मूल्यांकन पो गरे कि ? जे भए पनि ज्ञानेन्द्रले राजा भएर आफ्नो आकस्मिक रूपमा पाएको पदलाई जसरी पनि जोगाएर अनुत्पादक बनेर टिकिरहने इच्छा नगर्नु नै ठुलो कुरो हो ।
यदि उनले चालेका आलोचनायुक्त भनिएका कदम उनका दाजु राजा वीरेन्द्रले जीवितै हुँदा लिएका भए जनताले फरक प्रतिक्रिया दिन्थे होलान् । तर यिनलाई त कसैले ‘भाइमारा’को नारा फिजाएर, कसैले ‘ग्र्याण्ड डिजाइन’ जस्तो अमूर्त कुरा गरेर सिध्याएर आजसम्म पनि नराम्रोसँग लखेटिरहेका छन् । अन्तत, दुई–दुईपटक राजा बनेर पनि ज्ञानेन्द्र अभागी नै सावित भए । राजा भएर न्यायको भिख कोसँग माग्ने ? अब, तेस्रोपटकका लागि फेरि पनि प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यसपालि चाहिँ राम्रो गृहकार्य र ठोस योजनाको तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र, सफल भए पनि भोलिपल्टै असफलताको दिनगन्ती सुरु हुनेछ । त्यसले अझ ठूलो धक्का दिन सक्छ ।
नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता र सम्भावित भूमिका
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था विचार्दा, यो राष्ट्रलाई सधैं स्वाधीन र अखण्ड राख्न अत्यधिक सजग रहनुपर्ने बाध्यता छ । उत्तर र दक्षिणमा ठूला राष्ट्रहरूको घेराबन्दी भएको र दक्षिणतिरको सिमाना निर्वाध रूपमा खुल्ला राखेरै स्वाधीन र अखण्ड भएर बस्नुपर्ने बाध्यताले मुलुकलाई विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको जोखिमबाट बचाउनु जरुरी छ । यस्तो परिस्थितिमा बाह्य दबाबबाट स्वतन्त्र रहन सक्ने, निर्वाचित हुन नपर्ने गरिमामय राजसंस्था अन्तर्गत राष्ट्रप्रमुखको भूमिका झन् अर्थपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ ।
यदि नेपालको संरचनालाई संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख (राजा) र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकारप्रमुख (प्रधानमन्त्री)को रूपमा पुनःस्थापित गर्ने परम्परा बसालियो भने यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारलाई पनि सम्भावित बाह्य प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिन्छ कि ?
अधिनायकवादको सम्भावना
अब प्रश्न उठ्न सक्छ— यी दुई शक्तिशाली संस्थामध्ये कुनै एकले अधिनायकवाद रोजे भने के गर्ने ? यसको उत्तर सरल छ– राजसंस्थासँग सेना हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँग जनताको शक्ति हुन्छ । यसले एकलाई अर्कोबाट डराउन बाध्य बनाउने छ, जसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ । यो अवस्था ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने’जस्तै हुनेछ । यसरी, दुवै पक्षलाई अधिनायकवाद अपनाउने बाटो स्वतः बन्द हुन्छ ।
राजसंस्थाको खर्चिलो पक्ष
कतिपयले राजसंस्थालाई महँगो व्यवस्था भनेर आलोचना गर्छन् । तर, यदि राजसंस्थाअन्तर्गतको राष्ट्रप्रमुखलाई पनि आजको राष्ट्रपति सरहको सीमित सुविधा मात्र दिइयो भने यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । अझ, शाहवंशीय प्रतिनिधिले त यो भूमिका निःशुल्क वा न्यून सुविधामै स्वीकार गर्ने इच्छा देखाएमा यसले अझ राम्रो सन्देश दिनसक्छ ।
राजनीतिमा राजसंस्थाको सहभागिता ?
यदि कुनै संवैधानिक राजालाई कार्यकारी भूमिकामा रहने चाहना भयो भने उनले संवैधानिक राजसंस्थाको उत्तराधिकारीको सुनिश्चित गरी नागरिकको हैसियतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि भयो । यदि ज्ञानेन्द्र शाहलाई अहिले नै आफूलाई अधिकांश जनताले रुचाएको छ भन्ने लाग्छ भने उनी आफैंले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको माग राख्दै अघि बढ्न आह्वान अहिले गर्न सक्छन् । यसले उनलाई राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्न आउनु भनेर चुनौती दिने दलका नेताहरूलाई उचित जवाफ पनि हुनेछ ।
नेपालमा गणतन्त्रको सुरुआतदेखि आजसम्म आइपुग्दा पनि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भूमिका निभाउन नसकेको तीतो वास्तविकता नबुझेर वा नियतवश बुझ पचाएर एउटा मात्र बचेको यो गरिमामय विकल्पलाई कसरी बुझ्ने ?
संवादको आवश्यकता
आज नेपाली जनता आफ्नै राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट धारणा बनाउन चाहन्छन् । तर, ज्ञानेन्द्र शाहले केवल राजावादी भनिएका सीमित व्यक्तिसँग मात्र संवाद गरेर केही पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । उनले सबै खेमाका नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न जरुरी छ । यो केवल व्यक्तिवादी वा भावनात्मक मुद्दा होइन, बरु नेपालको भविष्यको दीर्घकालीन स्थिरतासँग गाँसिएको विषय हो ।
निष्कर्ष
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रयास केवल नारा वा भावनामा आधारित हुनुहुँदैन । यसका लागि गम्भीर गृहकार्य, स्पष्ट रणनीति र व्यावहारिक रोडम्याप आवश्यक छ । अन्यथा, यस्तो प्रयास निरर्थक हुनेछ । सफल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छ । तर यदि त्यही भावनाले प्रेरित भई राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक पहिचानका निम्ति अधिकारविहीन सांस्कृतिक राजालाई विष्णुको अवतार मानेर सम्मान गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति किन हुने ?
थाइल्यान्डको उदाहरण नेपालका लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ । त्यहाँका नागरिकले आफ्नो संस्कृति र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका निम्ति चरम विवादास्पद व्यक्तिलाई नै राजा मानेर उच्च सम्मान दिएका छन् । त्यो परिस्थिति आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । त्यस्तै, नेपालमा पनि २४० वर्ष लामो उतारचढाव सहँदै आएको राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग आज व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । अब, यदि देशले फेरि राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गर्छ भने कसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने ?
बिचारः राजु खडका, अन्नपुण पाेष्ट
