तराई–मधेस केन्द्रित सात राजनीतिक दलले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्। संविधान संशोधन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुशासन प्रवर्द्धनलगायत उद्देश्यसहित आज एक कार्यक्रमबीच मोर्चा घोषणा गरिएको हो।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी, रञ्जिता चौधरी अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी तथा वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी रहेका छन्।
विभिन्न २६ बुँदे उद्देश्य र प्रतिबद्धतासहित मोर्चा घोषणा गरिएको हो। मोर्चाको मुख्य उद्देश्य सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन, नामाङ्कन तथा संरचना गर्न÷गराउन तथा राजस्व तथा स्रोत साधन सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने, राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा जनता माझ पुर्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने रहेको छ।
यस्तै सङ्घ र प्रदेशबीच स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, सङ्घीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम गर्ने र यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। मोर्चाले १३ बुँदे आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ।
