काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूका किनाराको खाली क्षेत्र बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वागमती नदी र यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हाललाई स्थगित हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई अनुमति दिएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०(०९(०३ गते भएको फैसलाउपर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरवलोकनको निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरेकोले उक्त पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता। २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।’
खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाउपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदनमा दर्ता गरेको गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएकाले उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिने निर्णय गरेको छ।
