प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिले आफूलाई लिखित पत्र प्राप्त नभएको र प्राप्त भए पनि कानुनी प्रक्रिया मिचेर लाइन जोड्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन ।
जवाफमा मन्त्री खड्काले भने ,‘त्यही भएर लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोजेका हौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भन्ने, प्राधिकरणले पनि त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा काम गरिरहेको छु भनेर दावी गर्ने, र पनि यो विवाद हुँदै आएको छ । आखिर के छ त लाल आयोगको प्रतिवेदनमा सबैलाई थाहा होस् भनेर यो जमघट गरेका हौँ ।’
त्यस्तै अर्का पत्रकारले सोधे, ‘सरकारले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम सकियो, त्यै पनि प्राधिकरणले तपाईंहरुलाई टेरेन, अब के हु्न्छ ?’त्यसमा मन्त्री खड्काले जवापफ फर्काए , ‘हिजो निर्णय गरे पनि लिखित पत्र आज मात्रै गएको छ भन्ने आएको छ, अब आजबाट गन्ती गर्दा २४ घण्टामा हुन्छ ।
सरकारले दियो कुलमानलाई कारबाहीको चेतावनी
सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगहरुमा काटिएको लाइन तत्काल नजोडे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने संकेत दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताए । विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय प्राधिकरणका कर्मचारीले नमान्ने भनेकोप्रति उनको आपत्ति छ ।
उद्योगहरुमा विद्युत बन्द हुँदा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको र त्यसले रोजगारीसँगै राजश्वमा असर पारेकाले सरकारले यो निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारे । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको गुरुङले उल्लेख गरे ।
‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरु देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ’, उनले भने , ‘त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो शुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने ।’
मन्त्री गुरुङले क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि जनाए ।
