फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाले असाध्य रोगबाट पीडित निश्चित वयस्कलाई कडा कानुनी सर्तका आधारमा चिकित्सकीय सहयोगमा जीवन अन्त्य गर्न अनुमति दिने ऐतिहासिक विधेयकलाई बुधबार अन्तिम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्बन्धी अधिकार र चिकित्सकीय नैतिकतामाथि वर्षौदेखि चलिरहेको बहसपछि यो विधेयक निर्णायक चरणमा पुगेको हो ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले तीन वर्ष अघि अघि सारेको यो कानुन संसदको तल्लो सदनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । माथिल्लो सदन सिनेटले विधेयक अस्वीकार गरे पनि फ्रान्सको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई सदनबीच मतभेद हुँदा अन्तिम निर्णय राष्ट्रिय सभाले गर्ने अधिकार राख्छ ।
विधेयक अनुसार असाध्य रोगका कारण जीवनको अन्तिम चरणमा पुगेका, असहनीय पीडा भोगिरहेका तथा आफ्नै स्वतन्त्र इच्छाले निर्णय गरेका वयस्क बिरामीले चिकित्सकको स्वीकृतिपछि घातक औषधि प्राप्त गरी स्वयं सेवन गर्न पाउने छन् ।
शारीरिक अवस्थाका कारण औषधी आफैँ सेवन गर्न नसक्ने बिरामीलाई मात्र चिकित्सक वा नर्सको सहयोगमा औषधी प्रयोग गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सहायता-मृत्युको सुविधा लिन चाहने व्यक्ति कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको, फ्रान्सेली नागरिक वा कानुनीरूपमा फ्रान्समा बसोवास गरिरहेको हुनुपर्ने छ । चिकित्सकले अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गरेर बिरामीको रोग असाध्य, जीवन जोखिममा पार्ने र अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गर्नुपर्ने छ ।
साथै बिरामीले पीडा कम गर्न नसकिने अवस्थामा आफ्नै इच्छाले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले मानसिक पीडालाई मात्र सहायता/मृत्युका लागि पर्याप्त आधार नमानेको स्पष्ट गरेको छ । गम्भीर मानसिक रोग वा अल्जाइमर जस्ता स्नायुसम्बन्धी रोग भएका व्यक्ति यस व्यवस्थाका लागि योग्य हुने छैनन् ।
प्रक्रिया अनुसार बिरामीले आवेदन दिएपछि १५ दिनभित्र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले त्यसको समीक्षा गर्ने छ । त्यसपछि कम्तीमा दुई दिनको विचार अवधिपछि बिरामीले आफ्नो निर्णय पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने छ । स्वीकृति पाएपछि बिरामीले घर वा स्वास्थ्य संस्थामा आफ्ना आफन्तको उपस्थितिमा समेत आफूले रोजेको समय र स्थानमा औषधी प्रयोग गर्न सक्ने छन् । औषधी सेवनको दिन पनि बिरामीको अन्तिम इच्छा यथावत् रहेको चिकित्सक वा नर्सले पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने छ ।
यस सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च फ्रान्सको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणालीले बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सिनेटका अध्यक्ष जेरार्ड लर्चरले विधेयक पारित भए त्यसलाई संवैधानिक परिषदमा पठाइने बताए । परिषद्ले संविधानसँग यसको अनुकूलता परीक्षण गरेपछि मात्र कानून कार्यान्वयनमा आउने छ । सन् २०२३ मा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले अधिकांश फ्रान्सेली नागरिक जीवनको अन्तिम अवस्थासम्बन्धी कानुनी विकल्पको पक्षमा रहेको देखाएको थियो ।
‘एसोसिएसन फर द राइट टु डाइ विथ डिग्निटी’ले यस कानुनले असहनीय पीडामा रहेका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र सचेत निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । यद्यपि विरोधी समूहले भने यस्तो व्यवस्थाले वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा गम्भीर बिरामीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘एलायन्स भिटाल’ले राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई खुला पत्र लेख्दै जीवन अन्त्यको विकल्पभन्दा पीडा कम गर्ने उपचार र मानवीय हेरचाहमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
हाल नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, स्पेन, पोर्चुगल, क्यानाडा, कोलम्बिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा निश्चित सर्तसहित इच्छामृत्यु कानुन छ । स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया तथा अमेरिकाका केही राज्यमा चिकित्सकीय सहयोगमा आत्महत्या पनि कानुनी रूपमा मान्य छ । एपी
