विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अब उनीमाथिको अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाउने भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले हिजाे बुधबार अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। अनुसन्धान निकायले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा थप बयान, कागजात संकलन तथा वित्तीय कारोबारको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै हिरासतको अनुमति मागेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागिएको थियो, जसलाई अदालतले स्वीकृत गरेको हो।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार हिरासत अवधिमा पौडेलसँग विस्तृत बयान लिने, उनको बैंकिङ कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक गतिविधि तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरूको परीक्षण गरिनेछ। आवश्यक परे अन्य व्यक्ति तथा संस्थासँगको आर्थिक सम्बन्धबारे पनि अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न सकिने जनाइएको छ।
यद्यपि, अनुसन्धान निकायले उनीमाथि लागेको आरोपको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धानको गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै यस चरणमा थप जानकारी सार्वजनिक नगरिएको विभागको भनाइ छ।कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि अदालतबाट निश्चित अवधिको हिरासत अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान अपुग भएमा सम्बन्धित निकायले पुनः अदालतसँग थप म्याद माग्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
