शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) ले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन,न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि एकजुट हुन सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
बालेन्द्र सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको पापडले पेशागत संघ संगठन,नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूलाई एक ठाउँमा उभिन अपील गरेको हो । नागरिक अधिकार खुम्च्याउने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा साझा संघर्षको आवश्यकतामाथि उसले जोड दिएको छ ।
लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत् प्राप्त शासन नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति सन्तुलन, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततामा आधारित प्रणाली भएको पापडले स्मरण गराएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा बलपूर्वक डोजर चलाउनेदेखि ट्रेड युनियन खारेजको निर्णयले नागरिक अधिकार हनन भएको उल्लेख गर्दै यो कदमप्रति विरोध जनाएको छ ।
‘पछिल्लो पटक सुकुम्बासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउने कार्य, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै आँच पुर्याउने गरी कार्यपालिकाबाट निर्देशित न्यायपालिका संचालन गर्ने चाहना, संसद्को सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउन जवाफदेहिताबाट भाग्ने अभ्यास, नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकमा आघात पार्ने गरी सञ्चारमाध्यमहरूमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, संविधानप्रदत्त पेशागत तथा ट्रेड युनियनलगायतका अधिकारमुखी संघ-संस्थामाथि राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहार र प्रयास, विश्वविद्यालयहरूको स्वयत्ततामा प्रहार गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा स्थापित अभ्यास भत्काएर देखाइएको नीतिगत अस्पष्टता र उदासिनता, आमनागरिकको जीविका, व्यवसाय तथा सम्मानजनक जीवनयापनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने कदमहरूप्रति पापड विरोध प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघला अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा डा रमेश कुमार जोशी, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी कोशोर सुवेदी र इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. सुवास चन्द्र बरालले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको पापडले ०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनताका निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा नागरिक सडकमा नउत्रिँदा उसैको अगुवाइमा आन्दोलन अघि बढेको थियो । यसबीच केही समय सेलाएको पापड पुन: सडकमा उत्रन लागेको हो ।
