संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमलाई माथि उकास्नका लागि उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निगम दुर्गतिमा फसेको उल्लेख गरे । उनले संरचनागत रूपमै आमूल सुधार गर्न राष्ट्रिय बहस मार्फत उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको स्पष्ट पारे । निगम पखेटा घाइते भएको चराजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई सुधारको बाटोमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने , “निगमको ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ र वर्षैपिच्छे दुई अर्बभन्दा बढी ऋण थपिँदै गएकाले संस्था दुरावस्थामा छ । यो बेथितिको भङ्गालोबाट पार पाउन हामी रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य कुन मोडलमा लैजान उपयुक्त हुन्छ, त्यसबारे राष्ट्रिय बहसमार्फत पुनर्जीवन दिइनेछ ।” उनले निजी क्षेत्रको सहभागितासहित निगमलाई उकास्ने गरी योजना तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिए ।
देशमा राष्ट्रिय संस्कृति ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिदै भने ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक’ हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ भने ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । साथै विभिन्न जातजाति र धर्मको पहिचान झल्किने गरी सांस्कृतिक नक्साङ्कनको कार्यसमेत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको जानकारि गराए ।
मन्त्री पौडेलले पुरस्कार वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यक्तिगत नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उनले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका निवासहरू केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र नभई पर्यटकीय र श्रद्धाको केन्द्रसमेत भएकाले ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको प्रष्ट पारे ।
हवाई सुरक्षा र बजेट विनियोजन
हवाई सुरक्षा र पूर्वाधारका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) एक स्वायत्त निकाय भएकाले यसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सुधारका कामहरू गरिरहेको बताए । यसका बाबजुद सरकारले हवाई सेवा सुधारका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए , जुन मन्त्रालयको कुल बजेटको २७.९३ प्रतिशत हो ।
कोशी प्रदेशको पुरातात्विक स्थल संरक्षणका लागि विनियोजित बजेटमा प्राविधिक कारणले ६० लाख देखिए पनि वास्तवमा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । १०० वर्ष पुराना संरचनाको संरक्षण गर्ने पुरातत्व विभागको आफ्नै परम्पराका कारण बजेटको सीमा तोकिएको उनको भनाइ थियो ।
बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति स्वायत्त भएकाले उसले आफ्नै ढङ्गले बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको मन्त्रीले उल्लेख गरे । उनले गुम्बा विकास समितिलाई पुरातत्व विभागमा गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै अन्य धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि एकमुष्ठ बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताए । सानो अङ्कका बजेटहरू (२ देखि ५ लाख) निर्माणका लागि नभई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राखिएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, कक्षा १२ का विद्यार्थीका लागि ल्याइएको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित रहेको र यसले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
मन्त्री पौडेलले पर्यटन विकासका लागि ‘क्वाड्र्याटिक मोडल’ मा काम भइरहेको जानकारी दिए । सतीदेवीको अङ्गपतन भएका स्थल, गुरु पद्मसम्भवको मार्ग, सम्राट अशोक र भिक्षु इकाइ कावागुचीले भ्रमण गरेका क्षेत्रहरूलाई जोडेर धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन रुट निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अन्त्यमा, सांसदका क्षेत्रगत मागहरू करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भए पनि सीमित स्रोतका कारण रणनीतिक र सामरिक महत्त्वका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपरेको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।
