नेपालले ट्रान्स–एसियन रेलवे (टिएआर) नेटवर्कको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सदस्यता प्राप्त गरेको दुई दशक बित्न लागेको छ । द्रुत रेलमार्गको सपना देख्न थालिएको छ । तर एसिया युरोपसम्मको रेलयात्रा पहुँचको परिकल्पना गरिएको रेलमार्ग आयोजनाको काम सुस्त छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म जनकपुर–जयनगर र रक्सौल–सिरसियामा मात्र सीमित रेल सञ्चालनमा छ । ‘ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्क’ एसिया र युरोपका विभिन्न मुलुकलाई जोड्ने, व्यापार यातायातलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको प्रस्तावित रेल सञ्जाल हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युनाइटेड नेसन इकोनोमिक एन्ड सोसल कमिसन फर द एसिया एन्ड द प्यासिफिकले २०६३ कात्तिक २४ गते (१० नोभेम्बर २००६) मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालले ट्रान्स एसियन रेल्वे नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
नेपालले सो सदस्यता प्राप्त गरेको छ वर्षपछि २०६८ फागुन २३ गते (६ मार्च २०१२) मा व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि ‘ट्रान्स–एसियन रेल्वे’ (टिएआर) सँग जोड्न ‘मिसिङ लिङ्क’ का रूपमा समेत मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको अवधारणा ल्याई सन् २००९ देखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको थियो ।
मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी काम सुरु भएको पनि १७ वर्ष पुग्न लाग्दा अहिलेसम्म उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । यस आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म कुल ९३.६ किलोमिटरमा मात्र भौतिक रूपमा काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यस आयोजनाको कुल लम्बाइ ९२५ किलोमिटर छ । भारतीय रेलवेसँग जोडिने विभिन्न लिङ्क लाइनसहित यस आयोजनाको कुल लम्बाइ एक हजार तीन किलोमिटर प्रस्तावित छ ।
रेल विभागका सूचना अधिकारी तथा नेपालको रेलवे विकासका जानकार ई. बोध भण्डारीले पर्याप्त बजेट अभाव, कूटनीतिक ढिलासुस्ती र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमीका कारण नेपालले ट्रान्स–एसियन रेलवे (टिएआर) नेटवर्कको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सदस्यता प्राप्त गरेको दुई दशक बित्न लाग्दासमेत यस क्षेत्रमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए ।
उनले ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्क नेपालमा भारत हुँदै पूर्विनाकाबाट छिर्ने बताउदै भने , “नेपालमा यो ‘मिसिङ लिङ्क’ हो । नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा प्रस्तावित मार्ग (रुट) हरूमा रेल सेवा सञ्चालित छन् । सञ्चालनमा रहेका कुनै लाइनलाई यस नेटवर्कमा जोड्ने हो । नेपालले मेची–महाकाली रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ‘रुट’ मा जोडिने हो । अरू मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका नेटवर्कमा नेपाल जोडिने मात्र हो ।”
यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अन्य मुलुकको रेलवे लिङ्क चालु अवस्थामा (एक्जिस्टिङ) नै छ । चालु अवस्थामा रहेका रेलवे लिङ्कहरूमध्ये एउटासँग जोड्ने मात्र हो । जस्तैः थाइल्यान्डबाट म्यानमार, म्यानमारबाट भारत, भारतबाट पाकिस्तान, पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान र त्यहाँबाट अन्य मुलुक जोडिन्छ । नेपाल भएर जाने लिङ्क मात्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । नेपालले मेची–महाकाली रेलवे सञ्चालनमा ल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्कसँग जोडिने भण्डारीले बताए ।
प्रस्तावित विशाल रेल सञ्जाल
ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्क एसिया र युरोपलाई जोड्ने गरी प्रस्तावित एक विशाल रेल सञ्जाल हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘आर्थिक तथा सामाजिक आयोग’ को पहलमा अगाडि सारिएको यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य एसियाली राष्ट्रहरूबिचको व्यापार र यातायातलाई सहज बनाउनु तथा युरोपसम्म सिधा रेल सम्पर्क स्थापना गर्नु हो ।
यस सञ्जाल अन्तर्गत करिब एक लाख १८ हजार किलोमिटर लामो रेलवे लाइनहरू समेटिएका छन् । यो सञ्जाल एसिया र युरोप जोड्ने मुख्य तीन वटा कोरिडोरमा विभाजित छ । ट्रान्स–साइबेरियन कोरिडोर पहिलो कोरिडोरका रूपमा रहेको छ । यो कोरिडोरमार्फत रुस हुँदै युरोप जोडिन्छ । त्यसै गरी दोस्रोमा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर रहेको छ । यस कोरिडोर चीनको साङ्घाईबाट सुरु भई युक्रेन र मस्को हुँदै युरोप प्रवेश गर्छन् । तेस्रोमा दक्षिणी कोरिडोर रहेको छ । यो कोरिडोर सिङ्गापुर/भियतनामबाट सुरु भई मलेसिया, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै पाकिस्तान पुग्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तावित दक्षिणी कोरिडोरको रुट बङ्गलादेश र भारत हुँदै नेपालसम्म जोडिने सम्भावना छ । यस सञ्जालमा नेपाल जोडिन सके भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक निर्भरता र पारवहनमा ठुलो सहजता आउने देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको उपलब्धि
ट्रान्स–एसियन रेलवे (टिएआर) नेटवर्कको सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइसकेपछि मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको लागि पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरिएको रेल विभागका सूचना अधिकारी भण्डारी बताउछन्।
उनका अनुसार मेची–महाकाली रेलमार्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार छ भने काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) समेत तयार भई स्वीकृत भइसकेकोछ त्यसैगरी इनरुवादेखि बर्दीबाससम्मको वातावरणीय प्रभावमूल्याङ्कन(इआइए)अन्तिम चरणमा छ भने बुटवलदेखि लमहीसम्मको तयारी भइसकेको छ ।
त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबासदेखि रौतहटको चोँचा भन्ने ठाउँसम्मको ७० किलोमिटर मध्ये ६८ किलोमिटरमा रेलवे ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ । यस दुरीमा रहेका पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् तर आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जा लगायतको विवादका कारण काम अवरुद्ध छ ।
साभारःगाेरखापत्र दैनिक ।
