पूर्वपदाधिकारीका कानुन विपरीत सेवा सुविधा कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दुवै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
जसअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गरेर कानुनबमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
