तराई–काठमाडौं जोड्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त सडकका रूपमा सोचेर सुरु गरिएको कान्ति लोकपथ सर्वेक्षण सुरु भएको ७० वर्षसम्म पनि भरलाग्दो ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । २०८१ सालमा कालोपत्रेसहित सञ्चालन हुने अनुमान गरिएको यो सडक गत वर्ष ११ र १२ असोजको बाढीले झन्डै ३ सय ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेपछि झन् ढिलाइ भएको हो ।
२०११ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सर्वेक्षण गरी सुरु गरेको कान्ति लोकपथ २०१७ सालसम्ममा ७० किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको पाइन्छ । हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने सहज पहुँचमार्गका रूपमा बनेको यो सडक पञ्चायतकाल २०४६ साल आसपास पनि धेरै महत्वमा नपरेको पाइन्छ । २०६४ सालपछि यस सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफूहरूले निर्माणका लागि प्रयत्न गरेको पूर्व अर्थमन्त्री तथा ललितपुर–१ बाट २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभा सदस्य वर्षमान पुन बताउँछन् । काठमाडौं–हेटौंडा ‘कनेक्सन’ धेरै हिसाबले आवश्यक लागेर यस बाटोलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको पुनको दाबी छ ।
हेटौंडा बुद्धचोकलाई जिरो किलोमिटर प्रस्ताव गरी टीकाभैरवसम्म ७९ किलोमिटर सडक कान्ति लोकपथका रूपमा रहेको र अहिलेसम्म त्यही क्षेत्रअन्तर्गत मात्रै काम गरिरहेको कान्ति लोकपथ सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख रत्नलक्ष्मी बज्राचार्य बताउँछिन् । बज्राचार्य भन्छिन्, ‘अहिले टीकाभैरवदेखि एकान्तकुनासम्मको क्षेत्रको विषयमा विवाद भएकाले डीपीआर भएको पनि छैन, बजेट र ठेक्का पनि भएको छैन ।’
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को जेठमा ठेक्का लागेर १५ देखि २० प्रतिशतको गतिमा काम भएको आयोजना प्रमुख बज्राचार्य बताउँछिन् । बज्राचार्यले भनिन्, ‘भैंसे पहिरोको पुल १ वर्षभित्र र अरू ठेक्का २ वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ, सडक सुचारु अवस्थामा राख्न लोकपथमा मेसिन उपकरणहरू स्ट्यान्डबाई राखिएको छ, वर्षात्का कारण ठूलो क्षति भएन भने २ वर्षभित्रै लोकपथ निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’ अहिले ५ निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग सम्झौता भएअनुसार काम भइरहेको छ ।
विपद्सँगै ‘मुआब्जा’ विवादले कान्ति लोकपथलाई शहरसँग जोड्न नसकिएको सडक आयोजना प्रमुख बज्राचार्य बताउँछिन् । लोकपथको क्षेत्र रिङरोडसम्मै भएपछि आयोजना कार्यालयको क्षेत्राधिकार हेटौंडा बुद्धचोकदेखि टीकाभैरवसम्म मात्रै भएकाले बाँकी क्षेत्रको सर्वेक्षणदेखि मुआब्जा ‘राइट अफ’लगायतका विषयमा आफूहरूको कुनै क्षेत्राधिकार नहुने बज्राचार्यको भनाइ छ ।
देशभरका ८० राष्ट्रिय लोकपथमध्येको एक कान्ति लोकपथ सायदै सबैभन्दा पुरानो लोकपथ भए पनि अहिलेसम्म राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा काठमाडौंबाट बाहिरिने भरपर्दो वैकल्पिक लोकपथका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनपछि हेटौंलाई बागमती प्रदेशको राजधानी तय गरिएपछि जसोतसो सञ्चालन हुँदै आएको यस सडकलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गरी सुचारु गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको ललितपुर–१ का पूर्वसांसद नवराज सिलवाल बताउँछन् ।
आफूले सदनमा पटकपटक कान्ति लोकपथको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरेको दाबी गर्दै सिलवालले भने, ‘मेरै पहलमा टीकाभैरवदेखि रिङरोडसम्म जोड्नेगरी थप १२ किलोमिटर थपेर ९१ किलोमिटर बनाइएको हो ।’ अहिले पनि यो लोकपथ छिटो सुचारु गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पटकपटक अनुरोध गरेको पूर्वसांसद सिलवाल बताउँछन् ।
४ किलोमिटर मात्रै बाँकी भएको समयमा गत असोजको बाढीले २ सय ५० भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो झरेपछि अहिले ३ अर्ब बढीको ठेक्का लगाएर लोकपथ छिटो सम्पन्न गरी स्तरीय विकल्प दिन लागिएको कान्ति लोकपथ सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उपेन्द्र महरानले बताए । महरानका अनुसार २०८३ सालसम्ममा लोकपथ इस्टिमेटअनुसारको निर्माण सम्पन्न हुन्छ र काठमाडौं हेटौंडाको सवारी चाप व्यवस्थापन हुन्छ ।
कान्ति लोकपथ ललितपुरका नागरिकका लागि लाइफलाइन भएको बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन बताउँछन् । लोप्चनले भने, ‘दक्षिण ललितपुरको बागमती गाउँपालिका र मकवानपुरको उत्तरी भेकका नागरिकका लागि यो सडक रोजगारी र भविष्य सुनिश्चित गर्ने बाटो हो, यसलाई जसरी पनि दिगो लोकपथ बनाउन आवश्यक छ ।’
टीकाभैरव नक्खु विवादले अन्योल
टीकाभैरवदेखि नक्खु दोबाटोसम्म जोडेपछि उपत्यकासँग लोकपथको ‘कनेक्सन’ सुनिश्चित हुने भएकाले यस लोकपथलाई जसरी पनि रिङरोडसम्म जोड्नैपर्ने ललितपुर–१ का सांसद तथा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले बताए । तर, अहिले लोकपथ विस्तारसँगै जनताको घरजग्गालगायत सम्पत्तिको महत्वका हिसाबले पनि सडक विस्तारलाई हेर्नुपर्ने नागरिकहरूको मागलाई उपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था रहेको सांसद राणाको भनाइ छ । नागरिकको सम्पत्ति रक्षासँगसँगै विकासको अधिकार सुनिश्चित गरिने र त्यसमा आफू दृढतापूर्वक उभिएको राणा जिकिर छ ।
राष्ट्रिय लोकपथको मुआब्जा ‘राइट अफ’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर २५ मिटर तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, टीकाभैरवदेखि रिङरोडसम्मको ‘मुआब्जा’ नै नतोकिएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता रहेको सांसद राणा बताउँछन् । ‘मुआब्जा’ तोक्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को भएकाले स्थानीय नागरिकका भावना र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मुआब्जा ‘राइट अफ’ तोक्ने काम सकेर रिङरोड हेटौंडा लोकपथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको सरोकारवालाको जोड छ ।
