भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको हो ।
मुख्यतः निर्वाचन गराउने कार्यादेश प्राप्त सरकारले निर्वाचन आयोगसँग संवाद अघि बढाउँदै गर्दा आयोगले पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र दल दर्ताको प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकदेखि विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व र साङ्गठनिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढेका छन् ।
नवीन परिवेश, जेनजी आन्दोलनमा उठान भएका सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र समग्र सुधारका विषयसँगै प्रमुख राजनीतिक दलभित्र अर्थपूर्ण रूपान्तरणको सन्दर्भ चर्को बहसमा छ । विज्ञले फागुन २१ गतेको निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वराजदूत एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचनलाई औचित्यपूर्ण बनाउन साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प, अठोट र जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिएका छ्न । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहले जेनजी विद्रोहपछि सृजित राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सबैले निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा माथेमाले निर्वाचन गराउनु सरकारकै जिम्मेवारी भएको प्रस्ट पार्दै निष्पक्ष निर्वाचन हुने प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताउदै भने “सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने र जनमत परीक्षण गर्नका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेकाले धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने , कुनै राजनीतिक दलविशेषले तर्साउन सक्दैन । अब नेपालमा शान्ति छ है भन्ने भावनाको विकास गर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । यो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलसँगै सबै सरोकारवालाबिच समन्वय चाहिन्छ ।”
सरकार र आयोगको प्रमुख दायित्व
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले अन्तरिम सरकारलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउदै भने “निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि यसका सबै प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको , जेनजी आन्दोलनपछि देश निर्वाचनमा होमिँदै छ, यो परिवर्तन ल्याउने जेनजी पुस्ता, सरकार र राजनीतिक दलबिच निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि सहमति, सहकार्य, समन्वय र सहभागिता सुनिश्चित गराउनु पर्छ । नत्र निर्वाचन औचित्यपूर्ण हुँदैन ।”
प्रा.डा माथेमा ले निर्वाचनबाटै पार्टीभित्र आन्तरिकसँगै देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुने बताउदै भने “दलहरू जनतासमक्ष जाने, आफ्ना विचार, कार्ययोजना र समग्र विषय जनतामाझ राख्ने भएकाले जनताले आफ्नो मतमार्फत देशको रूपान्तरण सुशासनका लागि ढाँचा बदलिने अभिप्रायका साथ निर्वाचन कुरिरहेको , निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र सहभागिता वृद्धि गर्ने गरी हुनु पर्छ । सरकार कुनै राजनीतिक दल विषयको नभएकाले निष्पक्ष निर्वाचन हुने आधार पनि छ । त्यसैले सरकारका लागि सबै पार्टी बराबर हुन् । निर्वाचनको माहोल बनाउनु सबै लाग्नु पर्छ ।”
समन्वय आवश्यक
प्रा.डा माथेमा र पूर्वआयुक्त गुरुङले सबै पक्षबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । माथेमाले निर्वाचनबाटै राजनीतिक दल खारिने भएकाले ठुलासाना सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बताए । उनले भने , “ठुला दलले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्छ । सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहनु पर्छ । सरकारले दलसँग संवाद गर्नु पर्छ । दलहरूलाई विश्वासमा लिएरै, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्छ ।”
पूर्वआयुक्त गुरुङले निर्वाचन आयोगले पनि समन्वयनात्मक भूमिकाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारपछि निर्वाचन आयोगको दायित्व हुने र दलबिच लोकतन्त्रवादी दलका लागि निर्वाचन सर्वोपरि रहने भएकाले सरकार, दल, निर्वाचन आयोग र जेनजीबिच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्ब विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्वसँगै साङ्गठनिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने आधार निर्माण हुनुपर्ने बताए ।
