६७ जिल्लाका २४ हजार पीडितलाई ‘न्याय दिने’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
सरकारले ६७ जिल्लाका २४ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित नागरिकलाई न्याय दिन सिफारिस गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै वर्षौंदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूमा नयाँ आशा जागेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले आयोगले दिएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला […]
Continue Reading