रावल आयोग प्रतिवेदन : अतिक्रमित जग्गा रोक्का सुरु
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा रोक्का राख्ने काम सुरु गरेको छ । विगत ३१ वर्षदेखि अलपत्र परेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको हो । २०८३ जेठ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई […]
Continue Reading