संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपालमा खेपिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बोधन गरेको छ । नेपालको जलवायु न्यायको माग पूरा भएको विश्वव्यापी नजिर यस निर्णयले स्थापित गरेको छ ।
गत भदौ १० गते नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा उच्च तापले लामटाङ लिरुङ हिमाल चोइटिएर झरेपछि भोटेकोशी–त्रिशूलीमा भीषण हिमबाढी आएको थियो । त्यसले पु-याएको अकल्पनीय क्षतिको सम्बोधन भएको हो । उक्त विपत्मा झन्डै एक हजार पाँच सय मानिसको ज्यान गएको छ । पाँच हजार सात सयभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित छन् ।
यही कात्तिक ५ गते बसेको हानिनोक्सानी सम्बोधन कोषको बैठकले गरेको विशेष निर्णयसँगै नेपालले २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहयोग पाउने भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढी जलवायु परिवर्तनको असर भएको दाबीसहित अगस्त ३१ मा कोषलाई पत्र पठाएका थिए ।
तत्काल राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र पहलका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको मन्त्री गीता चौधरीले बताइन् ।
प्रस्तावको तयारीमा नेपाल
हानि नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपालको जलवायु परिवर्तनको पीडाको सम्बोधन गर्नु आफैँमा ऐतिहासिक कदम भएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कोषका लागि नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत डा. महेश्वर ढकाल बताउछन्। कोषका वैकल्पिक सदस्यसमेत रहेका उनले भने , “भोटेकोशीको हिमबाढीपछि कोषले नेपालप्रति पक्षधरता देखाएको हो, यो नेपालको जलवायु न्यायको पथमा बलियो फड्को हो ।” उनका अनुसार एसिया प्रशान्त, अफ्रिकी राष्ट्र, पूर्वी युरोपेली राष्ट्र, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन राष्ट्र र पश्चिमी युरोप तथा अन्य सदस्य राष्ट्र एकमत हुनु भनेको विश्व नेपालको पक्षमा उभिनु हो ।
कोष आफैँ बलियो नभएको र विकसित मुलुकले बेवास्ता गरेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जाने विषयको अन्योल यस निर्णयले हटाएको छ । कोषको निर्णयले विकसित मुलुकलाई रकम दाखिला गर्न, विपत्मा निष्पक्ष हुन्छ र सहयोग दिन सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको उनि बताउछन् ।
अबको प्रव्रिmया अनुसार रकम लिन नेपालले अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसअघि कोषले निर्णयको औपचारिक जानकारी पठाउँदै प्रस्ताव तयार पार्न मिति तोक्ने छ । ढकालका अनुसार , “हिमबाढीका विषयमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन, सबै मन्त्रालयको आबद्धतामा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको प्रस्ताव लेखिने छ ।”
कोषको प्रकृया अनुसार नेपालले प्रस्ताव पेस गरेपछि आउँदो डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा बस्ने हानि नोक्सानी कोषको १० औँँ बैठक वा नेपालमा आउँदो वर्षको मार्चमा हुने ११ औँँ बैठकले नेपालको प्रस्ताव पारित गर्दै निकासाको निर्णय हुने सम्भावना छ । त्यसबिचमा आवश्यक थप प्रमाण माग्ने र प्रस्तावको पुनः परीक्षण गर्ने काम कोषले गर्ने छ ।
कोषको कार्यविधि अनुसार भोटेकोशी/त्रिशूली हिमबाढीको सम्बोधन हुने गरी छुट्टै आयोजना प्रस्तावका रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार नेपालले फिल्डमा अति आवश्यक जलवायु कार्यक्रम सञ्चालनको कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्ने छ । त्यसपछि कोषमा उपलब्ध रकममध्ये २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन हुने छ । त्यसमध्ये २० लाख मिलियन डलर नेपाललाई दिइने छ । बाँकी १.६ मिलियन डलर कोषको व्यवस्थापकीय खर्चमा जाने छ ।
नेपाललाई तीन परियोजना
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीन वटा परियोजनाका अवधारणापत्र अनुकूल कोषको ४७ औँ बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ । तिनमा कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिने परियोजना रहेको छ ।
जलवायु अनुकूलनमा वित्तीय स्रोतको माग बढ्दो तर उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीन वटै परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महìवपूर्ण उपलब्धि भएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जानकारी दिइन् । उनिका अनुसार यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने छ । ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने छ । परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर बराबरको रकम यसमा छ ।
त्यसै गरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल क्षमता बढाउने तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ‘सेफ निब’ परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने छ । यसको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर छ । तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवबस्ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छ । यसमा करिब ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर बजेट रहेको छ ।
साभारः गाेरखापत्र ।
