फोहोर सङ्कलन अवरोध विवाद : अत्यावश्यक सेवा रोक्न मिल्दैन

अर्थ मुख्य समाचार राजनिति समाचार सुचना/प्रबिधि स्वास्थ्य

राजनीतिक मतभेद र अधिकार क्षेत्रको विवादमा सरसफाइ सेवा अवरुद्ध गर्नु संविधानविपरीत कार्य हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबारको फोहोर सङ्कलन नगर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तीन वर्षअघिको निर्णयलाई अदालतले नागरिकको मौलिक हकविपरीतको कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

२०८२ पुस २१ को फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तहगत सरकारबिच समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र विकास गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सरसफाइ सेवाको अवरोधलाई मुलुकमा स्वीकार्य नहुने अवस्था भनेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्नु संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको व्यवस्थाविपरीतको कार्य सम्झनु पर्छ । फोहोर सङ्कलनमा ढिलाइ वा रोकावट हुँदा वायु प्रदूषण बढ्ने, कीटजन्य महामारी फैलिने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यसलाई कानुनले शासित मुलुकमा स्वीकार्य नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।”

कानुनी निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको मौलिक हक संरक्षण पहिलो कर्तव्य हुने फैसलामा उल्लेख छ । अधिकार क्षेत्रको विवादमा तोकिएको कार्यसम्पादन नगर्नु कानुनले शासित मुलुकमा स्वीकार्य नहुने अदालतको व्याख्या छ । सङ्घीय सरकारसँगको कार्यगत मतभेदलाई आधार मानेर फोहोर सङ्कलन नगर्ने महानगरपालिकाको निर्णय संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले परिपक्व र व्यावहारिक नभएको अदालतमा ठहर छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार भए पनि समन्वय र सहजीकरणको दायित्वबाट सङ्घीय सरकार पन्छिन नमिल्ने व्याख्या अदालतको छ । पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, सडक, सुरक्षा र स्थानीय बासिन्दाका समस्या समाधानमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अनिवार्य हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ । स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारसँग नीतिगत र व्यावहारिक सहयोग माग गरेमा सहजीकरण र सहयोग गर्नु परिभाषित दायित्वमा पर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

निर्देशनात्मक आदेश जारी

फोहोर सङ्कलनमा अवरोध भई अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार कार्यसम्पन्न भइसकेका भन्दै संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको छ तर दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि अदालतले ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण तथा पुनः प्रयोग जस्ता अभ्यास अवलम्बन गर्न बाध्यकारी हुने गरी एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा सम्प्रेषण गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । फोहोरको समस्या समाधान तथा अन्तरतह समन्वय गर्न स्थायी संयन्त्र गठनका लागि पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

प्लास्टिकका झोला र प्याकेजिङ फोहोर सङ्कलन र प्रशोधनका लागि सम्बन्धित उत्पादक वा वितरक कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता सङ्कलन गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

हाल फोहोर विसर्जन भइरहेको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति, लिच्चड प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ल्यान्डफिल्ड साइटको भौतिक निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ । प्रभावित स्थानीयसँग भएका सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतको आदेश छ ।

यस्तो थियो घटना

सङ्घीय सरकारसँगको मतभेदका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ चैत २४ देखि फोहोर सङ्कलन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबारभित्रको क्षेत्रमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने घोषणापछि अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०८० वैशाख ४ गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले फोहोर सङ्कलन आदेशको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

दस दिनभन्दा लामो समयदेखि फोहोर सङ्कलन रोकिएको भन्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले तीन दिनभित्र फोहोर सङ्कलन गर्न महानगरलाई २०८० वैशाख ८ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि फोहोर सङ्कलन भएको थियो । उक्त रिटमा अन्तिम आदेश अदालतले २०८२ पुस २१ मा गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *