जो फरार, उसैलाई ठेक्का तोड्ने हतार

अर्थ मुख्य समाचार राजनिति शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि

फरार सूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायीको जोड बलमा बहालवाला महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई बाटैबाट उठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाइएको नयाँ तथ्य खुलासा भएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का नपाउने स्थिति बनेसँगै सिँचाइका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई गत हप्ता नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको थियोे ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)द्वारा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालन निर्देशक हुन् भने एएसी ब्रिक उत्पादक संघमा अध्यक्ष छन् । उनी कहिले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी हुन्छन् त अधिकांश समय पूर्वाधार मन्त्रालयमा भेटिन्छन् ।

झण्डै १६ अर्ब बजेटको सुनकोशीवाला ठेक्का आफूले नपाउने अवस्था आएपछि उनले अत्यधिक चलखेल गरेको बताइन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन साहको भिनाजु नाता पर्ने रमण महतोको पटेल–रमण जेभीले हात पारेर अलपत्र छाडेको ठेक्का हो त्यो ।

पूर्व उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ्गले रद्द गर्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय अस्ति ठेक्का सोमबार खुलाउने तयारी थियो तर दुई दिनअगावै डिजी र आयोजना प्रमुखलाई उठाइयो । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा एम–एस चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एम–एस एनेंग–आरसीसी (रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड छनोट भएका थिए ।

यसबीच गत चैतदेखिका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सात महिना पूरा हुँदासम्म सल्लाहकार थप्ने सिलसिला रोकिएको छैन । सबैभन्दा पहिले सन्तोष पाण्डेलाई विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहको सेवा सुविधा पाउने गरी वैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएकोमा दशैंलगत्तै यसअघि अध्यादेशबाट हटेका एकपूर्व कर्मचारीलाई विज्ञ नियुक्तगरिएको छ ।

सन्तोष पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह मेयर हुँदा सचिवालयमा काम गरिसकेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई वरिष्ठ विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक योजनाको आन्तरिक मूल्यांकन र राजनीतिक सल्लाहका लागि सञ्जीवविक्रम राणालाई विज्ञ सल्लाहकार बनाइएको छ । धर्मेन्द्र झा र आर.पी. महतो पनि विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा छँदैछन् । दशैलगत्तै चण्डीप्रसाद भट्ट पनि सल्लाहकार थपिएका छन् ।

उनी यसअघि आयल निगममा दुई पटक र त्यसअघि सेजमा थिए । बालेन सरकारले अध्यादेश ल्याएको केही समयपछि राजीनामा दिएका उनलाई पाँच महिना नबित्दै सल्लाहकार बनाइएको हो । सल्लाहकारबाहेक मन्त्रीको सचिवालयमा विभिन्न सेवा–सुविधा पाउने गरी वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयमा कार्यकक्ष पाएका ज्ञवालीले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘काठमाडौँ भिजन २०४०’ परियोजनाबाट परामर्शदाताका रुपमा तलब सुविधा लिनेछन् । डा.सञ्जिवविक्रम राणाले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको कार्यकारी पद सम्हालेकोमा अब खानेपानी, सरसफाइ तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समन्वय गर्नेछन् ।

पूर्व उपरथी धर्मेन्द्रकुमार झालाई नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन द्रुतमार्ग सडक आयोजनालगायत विभिन्न करिडोर सडक आयोजनाहरूको योजना, समन्वय, सहजीकरण, सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रणलगायत कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय विवेक बास्तोला समेत प्रधानमन्त्री बालेन साहको सोल्टी रहेको खुलेको छ ।

साभारः जनआस्था साप्ताहिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *