Category: राजनिति

९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ । सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि ३२ असारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र […]

नेपाल टेलिभिजन (हाल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनले विभिन्न समयमा भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने जस्ता […]

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर आठमा सीमित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर आठ कायम गरिएको हो। वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा आठ मन्त्रालय रहनेछन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० बमोजिम मुख्यमन्त्री […]

सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपाबाट समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागी असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत बजेट पनि पारित हुन नसकेर […]

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले बिहीबार सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।  मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन: अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित […]