अतिसङ्कटापन्न पन्छीको सूचीमा रहेको खरमजुर बर्दियामा देखिन छोडेको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१० यता खरमजुर देखिएको छैन ।
स–साना खर तथा घाँसमा बस्ने सुन्दर पन्छी खरमजुर बर्दियामा देखिन छोडेको १६ वर्ष पुगेको छ । निकुञ्जका अनुसार पहिले खौराहा, बघौरा र लम्कौली फाँटमा देखिने खरमजुर अहिले देखिन छाडेको हो ।
नेपाल पन्छीविद् सङ्घका सदस्य रामबहादुर शाहीका अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०१० मा अन्तिम पटक दुई वटा भाले खरमजुर देखिएका थिए । त्यसयता बर्दियामा खरमजुर नदेखिएको उनले बताए । उनले भने , “प्रकृति पथप्रदर्शकका रूपमा प्रायः हरेक दिन निकुञ्ज घुम्दा समेत खरमजुर देखेको छैन । बर्दियाबाट खरमजुर लोप भएजस्तो लाग्छ, यसको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको छ ।”
ठूला जनावर बाघ, हात्ती र गैँडाको संरक्षणका लागि सबैले ध्यान दिने तर साना पन्छीहरूको संरक्षणमा कसैले पनि ध्यान नदिँदा खरमजुर लोप भएको बताउदै उनले भने , “सरकारले कार्ययोजना बनाएर लागू गरे पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा बर्दियामा त यसको खोजबिन नै भएको छैन ।”
घाँसेमैदानमा हुने आगलागी, चरिचरण र घाँसेमैदानमा भएको परिवर्तनका कारण खरमजुर हराएको उहाँको दाबी छ । यसको संरक्षणका लागि सचेतना फैलाउन नसकिएको उनकाे बुझाइछ ।
नेपाल पन्छीविद् सङ्घका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले नेपालमा एक सयभन्दा कम सङ्ख्यामा खरमजुर रहेको जानकारी गराउदै सबैभन्दा बढी कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा ३० वटाको सङ्ख्यामा फेला परेको र बर्दियामा सन् २०१० यता कसैले पनि खरमजुर फेला नपारेको जानकारी दिए ।
उनले घाँसेमैदानमा हुने आगलागी र घाँसेमैदानमा आएको परिवर्तनका कारण खरमजुर लोप हुँदै गएको दाबी गर्दै भने वर्षात्को समयमा किसानको खेतबारीमा खरमजुर चर्न जाने हुनाले विषादीको प्रयोगले पनि खरमजुरमा असर परेको हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रजननको समयमा घाँसेमैदानमा आगलागी हुँदा खरमजुरलगायतका पन्छीमा असर परेको भन्दै सरकारले घाँसेमैदान व्यवस्थापन निर्देशिका लागू गरेको छ । खरमजुर संरक्षणका लागि योजना बनाएर लागू गर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख मनोज शाहले बताए । सुरुमा खरमजुरको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेर योजना बनाई लागू गर्ने उनले जानकारी गराए ।
खरमजुर संरक्षणका लागि सरकारले पहिलो पटक सन् २०१६ देखि २०२० सम्मका लागि खरमजुर संरक्षण कार्ययोजना लागू गरेको थियो । सन् २०२४ मा पुनः १० वर्षे कार्ययोजना लागू गरेको छ । कार्ययोजनामा प्रजनन केन्द्र स्थापना र बासस्थान विस्तारलाई विशेष जोड दिइएको छ । कार्ययोजनामा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित संरक्षण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिइएको छ ।
