वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार भए पनि राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा यसको योगदान निकै न्यून देखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्थापना गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई तीन दशक पूरा भए पनि दायरा सीमित हुँदा यो बलियो विकल्प बन्न नसकेको पाइएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्र्धन केन्द्र (एइपिसी) को तीन दशकको उपलब्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ऊर्जा खपत ५०३ पेटाजुल (पिजे) रहेकामा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ । व्यावसायिक ऊर्जाको हिस्सा ३८.८ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान ३.२ दुई प्रतिशत मात्रै छ । यसले वैकल्पिक ऊर्जालाई सानो विकल्पको घेरामा मात्र सीमित गरेको पुष्टि गर्छ ।
कुल ऊर्जा खपतमा दाउराको हिस्सा ५१.९ प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थको २२.२ प्रतिशत, कोइलाको ८.५ प्रतिशत र विद्युत्को ८.१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले विद्युत् पहुँच विस्तार भए पनि समग्र ऊर्जा खपतमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रतिस्थापन अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको देखाउँछ । यसले परम्परागत ऊर्जाबाट आधुनिक तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमण अझै अधुरो रहेको देखाउँछ ।
ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्ज, लघु तथा साना जलविद्युत्, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो र ऊर्जा दक्षतामा यो केन्द्रले काम गर्दै आएको छ । केन्द्रको सहयोगमा हालसम्म ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा विभिन्न ऊर्जा प्रविधि पुगेको देखिन्छ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युतीकरण विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन नवीन प्रविधिको उपयोगिता नै विलय हुने अवस्थामा पुगेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ १० लाखभन्दा बढी सौर्य घरेलु प्रणाली जडान भएको तथ्याङ्क छ । संस्थागत तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ४७ हजार ७३८ किलोवाट सौर्य प्रणाली स्थापना भएको छ ।
केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले सरकारले केन्द्रलाई परीक्षणको विकल्पमा मात्र प्रेरित गर्ने गरेको तर व्यावसायिक बन्ने बेला अन्य निकाय हाबी हुने गरेको बताए । “केन्द्रले नेपालमा सौर्य विद्युत् सम्भव हुन्छ भनेर स्थापित गरेको हो,” उनले भने , “तर सौर्य विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बेला जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा पुर्याइयो ।”
केन्द्रको तीन दशकमा सबैभन्दा धेरै स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको देखिन्छ । २२ लाख ४० हजार घरपरिवारमा सुधारिएको चुलो र घरेलु बायोग्यासलगायतका प्रविधि जडान भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै गृहिणीको जनस्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रमार्फत १४ लाख २० हजार माटोका सुधारिएको चुलो, चार लाख ५९ हजार ३४५ घरेलु बायोग्यास प्लान्ट, दुई लाख पाँच हजार ६०१ धातुका सुधारिएको चुलो र एक लाख ४९ हजार ९६० विद्युतीय चुलो प्रयोगमा छन् । यसबाहेक विद्यालय, कृषि फार्म तथा व्यवसायमा प्रयोग हुने ३८० संस्थागत, सहरी तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । यस्ता बायोग्यास व्यावसायिक रूपमा भने स्थापित हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आयोजना असफल हुनुमा अनुदानमुखी सोच पनि जिम्मेवार देखिन्छ । अनुदान प्राप्त हुने भएकाले लगानीकर्ताले पनि व्यावसायिक दिगोपन नहेरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उत्पादित मल र ग्यासको बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि ठुला बायोग्यास प्लान्टको उपलब्धि औसतभन्दा तलै छ । जलविद्युत्तर्फ केन्द्रको सहयोगमा ४१ हजार ३४५ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् क्षमता स्थापना भएको छ ।
यसबाट करिब चार लाख घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् । कृषि प्रशोधन तथा विद्युतीकरणका लागि ११ हजार १९४ वटा सुधारिएका पानीघट्टसमेत निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ । लघु तथा साना जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध गरी व्यावसायिक बनाउने भनिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भने ती आयोजना पनि बन्द हुँदै जाने क्रम बढेको छ ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक अधिकारी एइपिसीका गतिविधिलाई दातृनिकाय र अनुदानमा आधारित कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित गरिँदा पनि केन्द्र व्यावसायिक हुन नपाएको जिकिर गर्छन् । “एइपिसीलाई प्राथमिक र परीक्षणकारी निकायका रूपमा नभई फराकिलो सोच राखेर विकसित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने , “उद्योग, कृषि, यातायात जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रसँग जोडेर निजी लगानी परिचालन गर्ने अवसर अझै बाँकी छ ।”
नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ (रिकोन) का अध्यक्ष कुशल गुरुङ केन्द्रलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकारसहित नेतृत्वदायी भूमिका दिन आवश्यक रहेको बताए । “बायोग्यास, लघुजलविद्युत्, सुधारिएको चुलो जस्ता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रविधिमा लगानी तथा सहयोगलाई निरन्तरता दिनु पर्छ,” उनले भने , “एइपिसीलाई छुट्टै कानुनी हैसियतमा स्थापित गर्दैगर्दा यसलाई व्यावसायिक र विस्तारित पनि बनाउन जरुरी छ ।”
