बढदै ठुला हतियारकाे व्यापार जाेखिममा बिश्व

अन्तराष्ट्रिय अर्थ मुख्य समाचार राजनिति शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि स्वास्थ्य

विश्वमा हतियारको उत्पादन र व्यापार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यसले मानवीय जीवनलाई झन् कष्टकर र त्रासमय बनाएको छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार हालैका वर्षमा विश्वका शीर्ष सय हतियार उत्पादक कम्पनीको मात्र वार्षिक आम्दानी चार खर्ब १५ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ ।

भूराजनीतिक तनाव, रुस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको द्वन्द्व र अमेरिका–चीनबीचको होडबाजीले विश्वव्यापी रूपमा सैन्य खर्च र हतियारको माग अभूतपूर्व रूपमा बढेको भन्न सकिन्छ । हाल विश्वव्यापी वार्षिक सैन्य खर्च २४ खर्ब डलरभन्दा बढी छ । जसको ठूलो हिस्सा हतियार उत्पादन, विकास र खरिदमा खर्च हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हतियार बजारमा सीमित शक्तिशाली देशहरूले यस क्षेत्रमा पूर्ण प्रभुत्व जमाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय हतियार व्यापारको प्रत्यक्ष वित्तीय मूल्य वार्षिक १३८ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । यसमा साना हतियार, कालोबजारी र आन्तरिक सैन्य खरिदलाई समेत जोड्ने हो भने यो तथ्याङ्क खर्बौं डलर पुग्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा युरोपेली देशहरूले आफ्नो हतियार आयातमा २१० प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । जसको मुख्य कारण रुसी सुरक्षा चुनौती नै हो ।

बढ्दो हतियार खरिद 

हाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै हतियार आयात गर्ने देशहरूमा युक्रेन, भारत, साउदी अरब, कतार र पाकिस्तान अग्रपङ्क्तिमा छन् । हतियारको यो बढ्दो व्यापारले मानव सभ्यतामाथि नै ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । बन्दुक तथा साना हतियारद्वारा गरिने हिंसा तथा सैन्य द्वन्द्वका कारण मात्रै विश्वमा प्रत्येक वर्ष दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस मारिन्छन् ।

स्मल आम्र्स सर्भे र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार विश्वमा हुने कुल हत्या हिंसाका घटनामध्ये ७१ प्रतिशत घटनामा बन्दुक वा हतियारको प्रयोग हुने गरेको छ । यसबाहेक युद्धग्रस्त क्षेत्रहरू जस्तै युक्रेन, पश्चिम एसिया (गाजा, लेबनान) र अफ्रिकी महादेशका गृहयुद्धमा वार्षिक हजारौँ मानिसले अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र, ड्रोन र गोलाबारुदका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । हतियारबाट हुने मृत्युको तथ्याङ्कमा केवल आपराधिक घटना मात्र नभई बन्दुकबाट गरिने आत्महत्या र दुर्घटनासमेत समावेश गरिएको छ ।

वास्तवमा हतियार खर्चमा गरिने बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, भोकमरी निवारण र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न खर्च हुनुपथ्र्यो । त्यो आज विनाशकारी हतियार निर्माणमा बगाइँदै छ । हतियार उद्योगहरूले नाफा कमाउनका लागि युद्ध र भयको वातावरण जीवित राख्न खोज्छन् । जसलाई राजनीति शास्त्रमा ‘मिलिट्री–इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ भनिन्छ ।

अमेरिका एक्लैले विश्वको झन्डै आधा हतियार बजार नियन्त्रण गर्नु र अन्य शक्तिशाली राष्ट्र यसकै होडमा लाग्नुले संसारलाई शान्तितर्फ होइन विनाशको नयाँ युद्धतर्फ धकेलिरहेको छ । विश्वलाई आज बढी हतियार होइन बढी विचार, समझदारी र सहअस्तित्वको खाँचो छ । युवा शक्तिले हतियारको यो घातक खेतीविरुद्ध र विश्वव्यापी निशस्त्रीकरणको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न दबाब बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्मल आम्र्स सर्भेको प्रमुख अनुसन्धान अनुसार विश्वमा साना र हलुका हतियारहरूको कुल सङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी छ । ८५ करोड ७० लाख बन्दुक विश्वभरका आममानिस, सिकारी वा अवैध समूहसँग छन् । यसमध्ये ३९ करोडभन्दा बढी हतियार अमेरिकी नागरिकसँग रहेको छ । विश्वका विभिन्न देशका सेनासँग १३ करोड ३० लाख हतियार छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै सैन्य हतियार रुससँग तीन करोड तीन लाख र चीनसँग दुई करोड ७५ लाख छ । दुई करोड ३० लाख हतियार मात्र विश्वभरका प्रहरी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग छन् ।

हाल विश्वमा १२ हजारभन्दा बढी परमाणु हतियार छन् । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट र फेडरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्टको सन् २०२६ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका नौ परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियासँग गरी कुल १२ हजार १८७ थान परमाणु हतियार रहेका छन् । यसमध्ये नौ हजार ७४५ वटा हतियार सैन्य भण्डारमा तयारी अवस्थामै राखिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै परमाणु हतियार रुस र अमेरिकासँग (कुल सङ्ख्याको झन्डै ९० प्रतिशत) छ । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हतियार दर्ता महाशाखाका अनुसार विश्वका सेनासँग लाखौँको सङ्ख्यामा ब्याटल ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी, लडाकु विमान, अट्याक हेलिकोप्टर, युद्धपोत र मिसाइल लन्चर छन् ।

परमाणु हतियार नीति 

परमाणु हतियार नीति मुख्य रूपमा आत्मरक्षा, प्रतिरोध र भूराजनीतिक सुरक्षा रणनीतिमा आधारित छ । पहिले प्रयोग नगर्ने नीति अन्तर्गत रहेका देशले आफूमाथि अन्य कुनै देशले परमाणु आक्रमण नगरेसम्म पहिले परमाणु हतियार प्रहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सन् १९६४ मा पहिलो परमाणु परीक्षण गरेदेखि नै चीनले ‘नो फस्र्ट युज’ नीति पालना गर्दै आएको छ । चीनको नीति अनुसार उसले कुनै पनि गैर–परमाणु शक्ति सम्पन्न देश वा परमाणु हतियारमुक्त क्षेत्रविरुद्ध कहिल्यै पनि परमाणु हतियार प्रयोग वा धम्की दिने छैन । चीनले आफ्नो हतियार भण्डारलाई ‘न्यूनतम आत्मरक्षा’ का लागि मात्र राखेको बताउँछ ।

भारतको सन् २००३ को आधिकारिक परमाणु नीति अनुसार भारत ‘पहिले परमाणु प्रहार नगर्ने’ अडानमा प्रतिबद्ध छ तर यसमा एउटा कडा शर्त के छ भने यदि भारत वा नेपाली/भारतीय सेनामाथि कुनै देशले जैविक वा रासायनिक हतियारबाट ठूलो आक्रमण गरेमा भारतले जवाफी रूपमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने विकल्प खुला राखेको छ । भारतको जवाफी हमला ‘अत्यधिक र अपूरणीय क्षति’ पुर्‍याउने प्रकृतिको हुने छ र यसको अन्तिम आदेश केवल नागरिक राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री नेतृत्वको कमिटी) ले मात्र दिन सक्छ ।

पहिलो प्रहारको विकल्प खुला राख्ने नीति लिएका देशले आफू वा आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि गम्भीर सङ्कट आएमा वा परम्परागत (युद्धपोत, ट्याङ्क आदि) युद्धमा पराजित हुने अवस्था आएमा पहिले नै परमाणु हतियार प्रहार गर्न सक्ने नीति लिएका छन् । अमेरिकाको नीति ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ मा आधारित छ । अमेरिकाले आफू, आफ्ना मित्र राष्ट्र जस्तै जापान, दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च हितको रक्षाका लागि चरम परिस्थितिमा पहिले नै परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै रुसको सैन्य नीति अनुसार यदि देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने गरी कुनै ठूलो परम्परागत वा परमाणु आक्रमण भएमा उसले पहिले नै परमाणु हतियार प्रहार गर्ने नीति लिएको छ । युक्रेनसँगैको युद्धसँगै रुसले आफ्नो यो नीतिलाई थप आक्रामक बनाएको छ । पाकिस्तानको नीति स्पष्ट रूपमा भारत केन्द्रित छ । भारतसँग परम्परागत सैन्य शक्तिमा कमजोर भएकाले पाकिस्तानले ‘नो फस्र्ट युज’ नीतिलाई अस्वीकार गरेको छ । यदि भारतीय सेनाले पाकिस्तानको भूमि मिचेमा वा देशको अर्थतन्त्र र अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा पैदा गरेमा पाकिस्तानले पहिले नै परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु नीतिलाई संविधानमै लेखेको छ । यदि सर्वोच्च नेता किम जोङ उन वा देशको सैन्य कमान्डमाथि कुनै बाह्य खतरा वा आक्रमणको आभास भएमा स्वतः र तुरुन्तै पहिले नै परमाणु आक्रमण गर्ने कानुन उत्तर कोरियाले बनाएको छ । फ्रान्स र बेलायतको परमाणु नीति अमेरिकी छातासँग जोडिएको छ ।

फ्रान्सले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमाथि गम्भीर खतरा परेमा परमाणु प्रयोगको विकल्प खुला राखेको छ । बेलायतले पनि शत्रुलाई तर्साउन आफ्नो नीति गोप्य र अस्पष्ट राखेको छ । इजरायलले आजसम्म आफूसँग परमाणु हतियार भएको न त स्वीकारेको छ न त अस्वीकार नै गरेको छ । यसलाई ‘भ्रमको नीति’ भनिन्छ तर उसको रणनीतिक बुझाइ के छ भने यदि अरब वा मध्यपूर्वी देशहरूबाट इजरायलको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था आएमा उसले अन्तिम विकल्पका रूपमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने छ ।   युवामञ्च,गाेरखापत्र ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *