सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ बैठकले न्यायाधीशलाञ्छित बाहिर आएका विषयमा निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिन गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेपछि यसबारे न्याय क्षेत्रमा चासो बढेको छ ।
सोमबार (कात्तिक १६) फुलकोर्ट बैठकपछि सर्वोच्चका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छानबिनका निम्ति ‘सम्बद्ध निकाय’ भन्ने अमूर्त भाषा प्रयोग गरिएको छ । यो निकायको प्रकृति कस्तो भन्ने त्यसमा प्रस्ट छैन । यस्तो अमूर्त निकायको जिम्मामा छानबिन कारबाही छाडिएका कारण आशंकासँगै अन्योल उत्पत्न भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्ट बैठकले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गर्ने भनिएको छ ।
“सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधान र कानुनबमोजिम गरिने छानबिन र अनुसन्धानमा जवाफदेहिता एवम् सहयोग गर्न प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
न्यायाधीशमाथि छानबिनमा कानुनमा के ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका अरू न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीको एउटा आधार महाभियोग हो । उक्त प्रक्रियामा जान धारा १०१ को उपधारा ३ देखि १० सम्म संसदीय छानबिन आवश्यक हुन्छ ।
कारबाही प्रक्रियामा जान संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको हुनुपर्छ । यही आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानतः प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ ।
त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । धारा १०१ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाइनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि यस्तो समितिले आरोपबारे छानबिन गरी सफाइ पेस गर्ने ‘मनासिब’ मौका दिई प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि यसको टुंगो नलागुन्जेल आरोपितले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने गरी निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा यस्तो प्रावधान छ ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव पारित भए आरोेपित व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन् ।
सर्वसाधारणको उजुरीमा कारबाही
यसबाहेक संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा सर्वसाधारणले पनि संसद् सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छन् ।
संसद्का तीन सदस्यले यस्तो उजुरी ग्राहृय छ भनी प्रमाणित गरिदिएमा त्यो महाभियोग सिफारिस समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यसरी सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग लगाउन मनासिब र पर्याप्त आधार भएमा समितिले संसद्मा सिफारिस पेस गर्न सक्छ ।
यसरी पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संसद्को तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको एकचौथाइले मतदानमार्फत समर्थन गरेमा त्यो पुनः महाभियोग सिफारिस समितिमा थप अनुसन्धानका निम्ति पठाइने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद् छानबिनपछिको विकल्प
संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि विवादास्पद सर्वोच्चका न्यायाधीशका विषयमा न्याय परिषद्ले छानबिन गरी महाभियोग लगाउनका निम्ति प्रतिनिधिसभा/महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष सिफारिस वा सूचना पठाइएको न्यायिक अभ्यास छ ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बम (हाल दिवंगत)विरुद्ध त्यति बेलाका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले छानबिन गरी महाभियोग लगाउन व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कारबाहीका निम्ति संवैधानिक र कानुनी ‘ग्पाप’ रहेको अवस्थामा त्यति बेला परिषद्बाट छानबिन गरी महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई औपचारिक आग्रह गरिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख दलहरूबीचको शक्ति संघर्षका कारण महाभियोग प्रक्रिया संसद्मा अघि बढ्न नसकेपछि औचित्यहीन बनेको थियो ।
