मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरू भएको छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था बने पनि जसपा नेपालले तत्काल सरकार गठनमा चासो नरहेको बताएको छ । तर, प्रदेशसभाको अंकगणितले भने जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
साविकको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसँग एकता गरेपछि मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको जसपा नेपालले अहिले नै सरकार गठनका लागि अग्रसरता नदेखाए पनि कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता संघर्षबाट आफूलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर मिल्न सक्ने आकलन गरेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बन्न नसके उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छन् ।
यही संवैधानिक प्रावधानले मधेशमा जसपाको भूमिकालाई चासोको विषय बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेट भएको भन्दै सार्वजनिक भएको तस्वीरले एमालेको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अड्कलबाजीसमेत बढाएको छ । तर, जसपा नेपालले भने एमालेसँग सरकार गठनका लागि कुनै सहमति वा समझदारी नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
‘अहिले हाम्रो चासो छैन, पहिले कांग्रेस र कम्युनिस्टले आफ्ना विषय मिलाऊन्’
एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेट र तस्वीरलाई आधार बनाएर जसपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन लागेको भन्ने चर्चामा सत्यता नरहेको उनको दाबी छ ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै यादवले विभिन्न अवसरमा नेताहरूबीच भेटघाट हुनु र तस्वीर खिचिनुलाई राजनीतिक सहमति वा सत्ता समीकरणका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । ओलीसँग सत्ता समीकरणका लागि कुनै विशेष भेटवार्ता नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मधेश प्रदेशको सरकारबारे हाम्रो कुनै चासो छैन । पहिला नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट (एमाले) पार्टीहरूले आफूहरूबीचको कुरा सुल्झाऊन् र स्थिति सम्हालुन्,’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले आफैं बनाएको समीकरण बिगारेकाले त्यसलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो । उनीहरूले परिस्थिति सम्हाल्न नसकेपछि मात्रै जसपाले त्यसपछिको अवस्थाबारे सोच्नेछ ।
यादवले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तस्वीरलाई आधार बनाएर जसपा र एमालेबीच सहकार्यको प्रचार गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् । जसपा नेपालले सरकार गठनका लागि कुनै दलसँग समर्थन नमागेको र कसैलाई समर्थन दिने वा नदिने विषयमा पनि सम्झौता नगरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारमा जानेभन्दा नेतृत्व पाउने अवसरको पर्खाइ
जसपा नेपालले अहिले नै सरकार गठनको दाबी नगरे पनि प्रदेशसभाको अंकगणितले उसलाई सम्भावित निर्णायक शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि अब सरकार टिकाउने वा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा दलहरूबीच हुने सहमतिले मधेशको आगामी सत्ता समीकरण निर्धारण गर्नेछ ।
मधेश प्रदेशसभामा अहिले कायम १०२ सदस्यमध्ये जसपा नेपालका २७, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ५२ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत कायम राख्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ । अर्कोतर्फ, कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सहमति बन्न नसके वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्न नसके जसपा नेपालका लागि नेतृत्वको अवसर खुल्न सक्छ ।
जसपा नेपालका मधेश प्रदेशसभा सदस्य मनिषकुमार सुमनले पनि अहिले आफ्नो पार्टीले सरकार गठनका लागि कुनै पहल नगरेको बताएका छन् । उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीचको असमझदारीकै कारण अहिलेको परिस्थिति बनेको हो ।
‘यो परिस्थिति हामीले सिर्जना गरेका होइनौं । कांग्रेस र एमालेले आपसमा असमझदारी र किचलो बढाएपछि यो अवस्था आएको हो । अहिलेको स्थितिमा हामीले कसैसँग सहकार्य गर्ने वा सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने कुनै तयारी गरेका छैनौं,’ सुमनले लोकान्तरसँग भने ।
उनले कांग्रेस र एमालेबाहेकका दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने भए जसपाले अवरोध नगर्ने पनि बताए ।
‘मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवजीको पद अझै कायम छ । यदि अन्य दलहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत पुर्याएर सरकारको दाबी गर्छन् भने उहाँहरूलाई शुभकामना छ । हाम्रो सहयोगबिना समीकरण बन्छ भने बनाउनुस्, हामीले रोकेका छैनौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, हामीले कसैलाई पनि सरकारको लागि समर्थन दिदैनौं । तर, हाम्रो सहयोग र समर्थनबिना कसैको सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
उपधारा (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसके प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्वबारे सोच्ने उनको भनाइ छ ।
‘यदि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने संवैधानिक दायित्व हाम्रो काँधमा आउँछ,’ सुमनले भने, ‘त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति बनेमा मात्रै जसपाले सरकारको नेतृत्व लिनेछ र जसले हामीलाई विश्वास गर्छ, उसैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछ ।’
यसले जसपा नेपाल तत्काल सत्ता समीकरण बनाउन दौडधुप गर्नुभन्दा अरू दलबीचको प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रतीक्षामा रहेको देखाउँछ । बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा मात्रै नेतृत्वमा दाबी गर्ने उसको भनाइले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा संवैधानिक विकल्प खुला राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
लुम्बिनीको घटनाले बढाएको आशंका
जसपा नेपालले अहिले एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना अस्वीकार गरे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा केही महिनाअघि भएको घटनाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र प्रदेश सांसदहरूको व्यवहारबीच कति अन्तर हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशसभामा रहेका पाँचमध्ये चार सांसदले केन्द्रीय निर्णयविपरीत एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए । तीमध्ये सन्तोषकुमार पाण्डेय र भण्डारीलाल अहिर प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेका छन् ।
केन्द्रीय निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै जसपा नेपालले ती सांसदविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्कोतर्फ, केन्द्रीय निर्णयअनुसार सरकारको विपक्षमा मतदान गरेकी समानुपातिक सांसद अम्बिका काफ्लेलाई प्रदेश संसदीय दलले कारबाही गरी पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्तिको सूचना जारी गरेपछि काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी हाल सांसद पदमै कायम छिन् ।
लुम्बिनीको यही घटनाले जसपा नेपाल र एमालेबीच कतिसम्म दूरी बढेको थियो भन्ने घटनालाई उजागर गरेको थियो । त्यसैले मधेशमा पनि एमाले र जसपाबीच सहकार्य हुने चर्चा चलेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा थप प्रश्न उठाएको हो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत आबद्ध अग्रगामी मोर्चाले आगामी प्रदेश निर्वाचनसम्म मोर्चामा आबद्ध कुनै पनि घटक दल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो ।
गत भदौ २ गते बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपालको आधिकारिक निर्णयविपरीत सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइएको र एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिइएको भन्दै मोर्चाले आपत्तिसमेत जनाएको थियो । त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीतको कदम भन्दै सच्याउन माग गरिएको थियो ।
यस्तो निर्णय गरेको मोर्चामा आबद्ध जसपा नेपालले अहिले मधेशमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने चर्चा अस्वीकार गरिरहेको छ । अध्यक्ष यादव र प्रवक्ता सुमन दुवैले सरकार गठनका लागि कुनै सहमति नभएको बताएका छन् ।
एमालेको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्रीको परीक्षा
एमालेले ३० असोजमा आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, विकास बजेट र योजनालाई प्राथमिकता नदिएको तथा सरकार सञ्चालनमा सहमति पालना नभएको एमालेको आरोप छ ।
समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री यादवले एमालेको कदमलाई ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयासको संज्ञा दिएका छन् ।
‘सरकार सञ्चालन र सहकार्यका विषयमा कुनै क्रियाकलाप वा व्यवहारमा मेरो तर्फबाट कुनै त्रुटि थिएन । समर्थन फिर्ता लिने दिनको बेलुकासम्म पनि उहाँसँग (एमाले संसदीय दलका नेता) मेरो राम्रै छलफल र मिटिङ भएको थियो,’ मुख्यमन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘अचानक भोलिपल्ट समर्थन फिर्ता लिन आएको छु भनेपछि मात्र मलाई थाहा भयो । यसलाई म धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासको संज्ञा दिन्छु ।’

संविधानको प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले तोकिएको समयसीमा वा त्योभन्दा अगावै विश्वासको मत लिने लोकान्तरलाई बताए ।
विश्वासको मत पाउने सम्भावना कत्तिको छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनले आफूलाई पूर्ण विश्वास रहेको र मत प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो रहेको बताएका छन् । साथै, एमालेबाहेक अन्य दलसँग पनि संवाद र सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढाइने उनले बताए ।
यदि उनले विश्वासको मत प्राप्त गरे सरकार तत्कालका लागि जोगिनेछ । तर, बहुमत जुटाउन नसके प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले जसपाको भूमिकालाई निर्धारण गर्नेछ । यस्तो सरकार बन्न नसके प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका रूपमा सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउन सक्छन् ।
यसरी मधेशको अहिलेको राजनीतिक संकटमा जसपा नेपालले तत्काल सरकार गठनको दाबी नगरे पनि सम्भावित संवैधानिक अवसरलाई खुला राखेको छ । अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार टिक्छ कि टिक्दैन र वैकल्पिक बहुमत जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने घटनाक्रमले नै जसपाको ‘च्याँखे दाउ’ सफल हुने वा नहुने तय गर्नेछ ।
साभारः लाेकान्तर ।
