कालीगण्डकी कोरिडोरको विपद् क्षति अध्ययन गर्दै संसदीय समिति

अर्थ मुख्य समाचार राजनिति समाचार सुचना/प्रबिधि स्वास्थ्य

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार बेनीमा विपद्जन्य घटनाबारे छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेको छ ।

गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण कालीगण्डकी कोरिडोर क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे म्याग्दी र पर्वतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेको हो ।

अविरल वर्षाका कारण कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ जिल्लामा भएको क्षति तथा विपद् व्यवस्थापनको विषयमा समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । छलफलमा तीनवटै जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले  विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए  ।

बाढीपहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानबाट भएको भौतिक क्षति, उद्धार, राहत वितरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना  विषयमा छलफल गरिएको संसदीय विशेष समितिले जनाएको छ । अन्तरक्रियामा विपद् प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको क्षति तथा विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुको बारेमा जानकारी गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए  ।

सहभागीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भन्दै खरिदसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विपद्को समयमा स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र अवस्थाअनुसार तत्कालै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिए ।

विपद्बाट विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना, थप राहत र उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग स्रोतसाधनको अभाव भएकाले सङ्घीय सरकारको आवश्यक बजेट पठाउनुपर्ने बेनी नगरपालिका उपप्रमुख ज्याेति लामिछानेले बताइन  । उनले कतिपय वस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कानून तर्जुमा,योजना र बजेटको आवश्यक पर्ने बताइन ।

बाढीपहिरो र नदी कटानको कारण कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएकाले सडक, पूर्वाधार तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारको काम आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए  । उनले सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको ४० लाख रुपियाँले अवरुद्ध भएका ग्रामिण सडक खुलाउन पनि नपुगेको मा दुखेसाे पाेखे ।

कार्यक्रममा संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी कोरिडोर क्षेत्रमा विपद्बाट भएको क्षति र प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाको विषयलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा उठाएर सम्बोधन गरिने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *