कोप ३१ को अन्तिम तयारीमा नेपाल

अन्तराष्ट्रिय अर्थ मुख्य समाचार राजनिति शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि स्वास्थ्य

टर्किएको अन्तालियामा आउँदो कात्तिक २३ गतेदेखि मङ्सिर ४ गते (नोभेम्बर ९–२०) सम्म चल्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप ३१) का लागि नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जलवायु कूटनीतिमार्फत नेपालको हिमाल जोगाउँदै जलवायु न्यायमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउँदै छ । प्रमुख आयोजक मुलुक टर्किएले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार नोभेम्बर ३–८ सम्म सम्मेलनको पूर्वतयारी सत्रहरू सञ्चालन हुने छन् । नोभेम्बर ११ र १२ का दिन लिडर सम्मेलन हुने तय भएको छ । जसमा पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागितामा उच्चस्तरीय बहसमा नेपाल सरिक हुने छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण क्षयीकरण हुँदै गएको पर्वतीय मुद्दामा विश्वको साथ पाइरहेको नेपालले टापु मुलुकसँगका सहकार्य सुदृढ गर्ने छ । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा बढी भूमिका खेलेका विकसित मुलुकसँगै जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका मुलुकहरूबिच समतामूलक विकासका लागि जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बाँडफाँटको सवाल जवाफ चल्ने छ । नेपाल र कोरियाबिच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु कूटनीति विस्तार गर्दै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गर्न छन् ।

नेपालको स्थितिपत्र तयार 

नेपाल सरकारले आफ्नो स्थितिपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले स्थितिपत्र तयार पारेको हो । नेपालले स्थितिपत्रमा वैश्विक परिस्थितिदेखि नेपालको वर्तमान अवस्थासम्मको गहन विश्लेषण रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए  ।

छुट्टै मञ्च   

नेपालले यहाँको हिमाल झल्कने छुट्टै मञ्च कोप ३१ मा राख्ने भएको छ । जसमा नेपालको हिमालको वैश्विक महत्व, जैविक विविधता र पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका बारेमा छलफल र जानकारीमूलक प्रस्तुति मञ्चमा हुने छ । अन्य ३१ भन्दा बढी मुलुकले त्यस्तै मञ्चमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने छन् । नेपालले भदौ १० गते जलवायु परिवर्तनका कारण अतुलनीय क्षति बेहोरेको भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढी, त्यसपछि विकसित परिस्थितिका बारेमा विश्वमाझ अवगत गराउने डा. ढकालले जानकारी दिए  ।

डिसेम्बरमा कोप ३१ को समीक्षासँगै कोप ३२ को कार्यदिशा तय हुने छ । प्रमुख सम्मेलनसँगै क्योटो प्रोटोकलका पक्षहरूको सम्मेलन, पेरिस सम्झौताका पक्ष मुलुकको सम्मेलनसँगै वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (साब्स्टा) र कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकायको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने छ । त्यस्तै अति कम विकसित मुलुकहरूको संयोजनकारी बैठक तथा जी ७७ र चीनको नियमित बैठकमा आफ्ना धारणा नेपालले प्रस्तुत गर्ने छ ।

जलवायु न्याय र हिमालको संरक्षण प्रमुख मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ सम्मेलनमा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रस्ट्याएका  छन् । कोप–३१ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने , “कोपमा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने छ ।”

उनले हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता नेपालको सीमाभन्दा पर लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको स्पष्ट पारे  ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन पहल गर्ने दाबी गरे  । पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि महत्वपूर्ण रहेको जिकिर उनले गरे  । मन्त्री खनालले थप्न भने , “तापक्रममा निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन् ।”

सहानुभूति हैन न्याय 

कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालले विश्वबाट सहानुभूति नभई प्रस्ट न्याय खोजेको सम्मेलनमा बताइन  । उनिले भनिन , “जलवायु न्याय दान होइन, अधिकार हो, नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गरिसकेको छ, र आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार छ, अन्य मुलुकले पनि जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।”

साभारः गाेरखापत्र ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *