सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदान रकम बढाउँदै गए पनि हरेक वर्ष धान रोप्ने समयमा मल नपाउने किसानको समस्या भने उस्तै छ । सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये धेरै हिस्सा मलको अनुदानमा जान्छ तर बजार माग अनुसार आयात नहुँदा मलको अभाव भने निरन्तर छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच लाख ६८ हजार टन मल आयात भएको छ । त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ लाख रुपियाँ सुरु बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आव २०८३/८४ मा पनि पाँच लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेर मन्त्रालयले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । बर्सेनि मलमा अनुदान रकम बढाउँदै गएको र आयात परिमाण पनि बढेको देखिए पनि बजार माग अनुसार आयात भने हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा निर्धारण कोटा अनुसार मल गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले मलका लागि बजेट प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि माग उच्च हुँदा बजार माग अनुसार आयात गर्न नसकिएको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावका कारण कोटा अनुसार मल खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘‘हाइब्रिड बालीमा मलको माग धेरै हुने गर्छ, उनले भने , ‘‘मकै, उखु, माछापालन, आलुलगायतका अन्य तरकारी बालीमा अस्वाभाविक खपत बढेकाले माग अनुसार आयात गर्न सकिएको छैन ।”
रासायनिक मलको निर्भरतासँगै यसमा राज्यको भार बढ्दै गएकाले यसको प्रयोगलाई क्रमशः कम गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मलको परनिर्भरता बढ्दै गएको र यसले माटो पनि क्रमशः बिग्रँदै गएकाले मलको सन्तुलन प्रयोग नभए खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने देखिएकाले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने छ ।
मल खरिद कारबाही समयमा नहुँदा मल आपूर्ति, बिक्रीवितरण एवं व्यवस्थापन कार्यमा समस्या देखिएको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समयमै वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा घटबढ भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिने एवं मल बिक्रीवितरणको प्रभावकारी अनुगमन गरी रासायनिक मल खरिद तथा बिक्री वितरणको कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । मल खरिदका लागि ठुलो रकम अनुदानबापत खर्चेर पनि मल आपूर्ति, बिक्री वितरण र व्यवस्थापनको समस्या सुधार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रासायनिक मल आयातका लागि बर्सेनि ठुलो रकम बाहिरिने गरेको र यसको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आइरहेको जानकारी दिए ।
‘‘आयातित हाइब्रिड बिउ र मलको प्रयोगले तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि माटोको उर्वराशक्ति घटिरहेको छ, उनले भने , “रासायनिक मल दिगो र पर्यावरणमैत्री नहुने भएकाले प्राङ्गागरिक मलको उत्पादनसँगै प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक छ ।”
खाद्यान्न आयात बढ्दो
रासायनिक मलमा अनुदान रकम बढाउँदै गए पनि मुलुकमा बर्सेनि खाद्यान्न आयात पनि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मसिना बास्नादार चामल उपभोग, पोल्टी फर्मका लागि मकैको खपत बढ्दो र वेकरी परिकारका लागि गहुँको खपत बढ्दा खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको हो ।
भन्सार विभागका तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३९ अर्ब ८८ करोड रुपियाँको धान चामल आयात भएको छ । आव २०८१/८२ मा ३० अर्ब ३२ करोड रुपियाँको धान चामल आयात भएको छ । भारत, चीन, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशबाट नेपालमा खाद्यान्न आयात हुने गर्छ ।
साभारः गाेरखापत्र ।
