औषधिको मूल्य समायोजनको विरोधमा उत्पादक र वितरक

औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको आधार तयार पार्न, कमीकमजोरी र मूल्य असमानताको समाधान गर्न र औषधिको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले २७ जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि गत शुक्रबार औषधि उत्पादक र वितरकले औषधि व्यवस्था विभागमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आइतबार औषधि उत्पादक र वितरकका संघसंस्था सम्मिलित औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मन्त्री पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगन गरिएको सरोकार समितिले जनाएको छ ।

समितिमा औषधि उत्पादक संघ, औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयातकर्ता संघलगायत १० संघसंस्था छन् । उत्पादन मूल्यमा ध्यान नदिई सस्तोमा मात्र औषधि बिक्री गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानले लागतभन्दा कम पर्ने गरी औषधिको मूल्य समायोजन गर्न लागिएकाले आफूहरूले विरोध गरेको जनाएका छन् ।

डा. पाण्डे नेतृत्वको समितिले औषधि उद्योग र उत्पादित औषधिको प्रकृति र विशेषता, औषधिको उत्पादन तथा आयात र खपतको तथ्यांकको उपलब्धता, औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता र दक्षिण एसियाली देशहरूको औषधि मूल्य नियमनको अनुभवका आधारमा मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सुझाएको छ ।

समितिले यसअघि मूल्य निर्धारण भएका र राष्ट्रिय अत्यावश्यक सूचीका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य, मूल्य निर्धारण नभएका आयातित र स्वदेशी उद्योगको उत्पादनका औषधिको मूल्य कायम गर्ने प्रणाली पनि सिफारिस गरेको छ । औषधिको माग, आपूर्ति, मूल्य, आयात निर्यात एवं आपूर्ति शृंखलालगायतको तथ्यांक र सूचना संकलन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधि मूल्य इकाइ स्थापना गर्न पनि समितिको सिफारिस छ ।

समितिले औषधिको मूल्य निर्धारण तथा समायोजनका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारण तथा समायोजनमा कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत कमजोरी बाधक देखिएको समितिले औंल्याएको छ । विभागलाई अधिकार भए पनि कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मूल्य निर्धारण समितिमा उत्पादकहरूको सहभागिता, पारदर्शिताको कमी, जनविश्वासको अभावले उपभोक्ताको हितभन्दा व्यावसायिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने जोखिम बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छुट्टै इकाइ र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा मूल्य निर्धारण र समायोजनमा अनियमितता र असमानता देखिएको छ ।’ मुद्रास्फीति, विनिमय दरको उतारचढाव, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिअनुसार औषधिको मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई असर पुगेको समितिले जनाएको छ ।

नेपाल फार्मेसी संघले औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघका अध्यक्ष युवराज भुसाल र महासचिव सुवर्णराज पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औषधि नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको जिम्मेवार, प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले समितिको प्रतिवेदन आउँदैमा आन्दोलन गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरे । ‘समितिको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छौं । विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै आन्दोलनमा उत्रिएको देखेर छक्क परेका छौं ।’

औषधि व्यवस्था विभागले २०६४ मा २२ र २०७३ मा ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको थियो । त्यसयता औषधिको मूल्यमा समायोजन भएको छैन । औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ मा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।

नेपालमा १ सय २२ औषधि कम्पनीले विभागबाट सिफारिस पत्र लिए पनि ८९ वटाले मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार नेपालमा २१ हजार १४ ब्रान्डका औषधि दर्ता छन् । तीमध्ये साढे १२ हजार औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन र बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छन् ।

सन् २०२३/०२४ मा ४५ अर्बको औषधि आयात भएको अनुमान छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाअनुसार पछिल्ला वर्षमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा ८० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यसमध्ये आधा हिस्सा स्वदेशी उद्योगले आपूर्ति गर्ने र बाँकी आयातित औषधि तथा सामग्रीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।