निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग आएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भने आफ्नो अडान यथावत रहेको जनाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म शून्य तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी विधेयक आउन नसक्ने बताए ।
निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो ।
भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताउदै स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको र कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास नगरेको भन्दै ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारको लागि काम गर्न आउन भनेको हाे भने ।
सभापति खतिवडाले राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने कामको अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड राखिएको र समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको ,हामी छिटोभन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेका छाैं भने ।
कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह
निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको छ । सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर महासचिव सहितका सचिवहरुले अध्यक्ष दाहालसँग निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निजामती कर्मचारी रिटायर्ट भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषयले रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने आफूहरुको आग्रह रहेको बताए । उनले नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ट हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने बताए ।
कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैँले बोलेको बताए ।
निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐनको विषय नरहने बताउदै कुलिङ पिरियडको बारेमा कर्मचारीको विरोध नरहेको भन्दै राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यही सम्बन्धी कानूनमा नराख्ने हो भने संविधान विपरीत हुने उनको भनाइ छ । महासचिव पाण्डेयले अहिलेको कुलिङ पिरियडको कुरा समानताको हक विपरीत रहेको समेत बताए ।
