टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारले टेलिफोन कल डिटेल र एसएमएस निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरण जडानको तयारी गरेपछि उक्त तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ गते फोन कल, एसएमएलगायतको नियन्त्रण र निगरानी गर्न नपाउनेगरी परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित नै कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सका विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएका थिए ।
सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसरी टेरामक्स खरिदका लागि प्रचलित कानुनविपरीत २१ वटा कार्यहरु भएको अख्तियारको ठहर छ।
टेरामक्स प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि अख्तियारले बयान समेत लिएका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिवहरु वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलाई सफाइ दिएको छ ।अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया बस्नेतले अघि बढाएकोमा कांग्रेस मन्त्री कार्कीले खरिद सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो ।
२०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो ।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए ।त्यसपछि टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०८० पुस ११ गते बसेको लेखा समिति बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन र जडान प्रक्रिया समेत रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त विषयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेकोमा सोही आधारमा कात्तिक २५ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
यसै बिच अदालतमा मुद्दा परेपछि सासंद बस्नेतकाे प्रतिनिधी सभा सदस्यकाे पद निलंम्वनमा परेकाे छ ।
