केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो– दुई वर्षभित्र देशभरिबाटै तुइन विस्थापन गर्ने। तर १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त निर्णयअनुरूप काम भएको छैन र सरकारले तुइन विस्थापनलाई कागजी रूपमा प्राथमिकतामा राख्न पनि छाडेको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन विस्थापन गर्ने गरी झोलुंगे पुलहरू निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
देशभरि तुइन विस्थापन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) लाई दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चाहे भने आफ्नै बजेटमा तुइन विस्थापित गर्न सक्छन्। तर तीन तहका सरकारले देशभबाट तुइन विस्थापन गर्न सकेका छैनन्।
डोलीका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानेले देशभरिबाट तुइन विस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। ‘विभिन्न सामाचारमाध्यममा अझै पनि तुइन भएको, तुइन चढ्दै गरेको फोटो तथा भिडियो आउने गरेको पाइएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘हामीले तुइन विस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार २०७२ सालमा देशभर भएका तुइनको संख्या यकिन गरिएको थियो। त्यतिबेला एक सय ४३ वटा तुइन थिए। तीमध्ये विस्थापित हुन नसकेका तुइनमा एउटा कर्णाली नदीमाथि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ र अर्को महाकाली नदीमाथि पञ्चेश्वर घाटमा पर्ने तुइन हो।
‘पञ्चेश्वर घाटमा तुइन हटाएर पुल बनाउन नेपाल–भारत दुवै देशको सहमति चाहिन्छ। भारतको सहमति लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं। सहमति नपाएपछि उक्त ठाउँमा तुइन विस्थापन गर्ने कार्यक्रम रद्द गरेका छौं,’ न्यौपानले भने, ‘कर्णाली नदीमा पर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने तुइन विस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ।’
उनका अनुसार तुइन विस्थापन गर्नु भनेको त्यही ठाउँमा आधुनिक झोलुंगं पुल बनाउनु हो। ‘हामीसँग अहिले देशभरिबाट ५ हजार ५ सय ठाउँमा झोलुंगं पुल बनाउन प्रस्ताव आएको छ। स्पष्ट रूपमा यो ठाउँमा तुइन छ, यसलाई विस्थापन गर्न झोलुंगं पुल चाहियो भनेर प्रस्ताव आएको छैन।’
२०७२ सालपछि पनि ठाउँमाठाउँमा तुइन निर्माण भएको समाचारमा आएको तर ती तुइनको संख्या एकिन नभएको उनले बताए। ‘स्थानीयले आफ्नो आवश्यकता हेरेर तुइन बनाउने गरेका छन्। यसको औपचारिक जानकारी हामीलाई दिइएको छैन। त्यसैले विस्थापन हुन बाँकी तुइनको स्पष्ट संख्या थाहा हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
२०७२ सालमा ओली सरकारले देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले तुइनको अध्ययन तथा गणना गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तगर्त ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय गठन गरिएको थियो।
तुइन विस्थापनका लागि एक सय २० मिटिरभन्दा लामो झोलुंगे पुल डिभिजन कार्यालयले बनाउने गर्छ भने एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल बनाउन डोलीले प्रदेश सरकार मातहतमा गठन गरिएको प्राविधिक सहयोग एकाइसँग समन्वय गर्छ। २०८१ साल अघिसम्म डोलीले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी टेल ब्रिज सर्पोट युनिट (टिबिएसयु) ले झोलुंगे पुल बनाउने गर्थ्याे।
२०८१ मा भने टिबिएसयु खारेज भइसकेको छ। डिभिजन कार्यालयका अनुसार झोलुंगे पुल बनाउन सुगम क्षेत्रभन्दा दुर्गममा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्छ। डोलीका अनुसार हाल देशभर ११ हजार चार सयवटा झोलुंगे पुल छन्। पुलको प्रकृति हेरेर टावरसहितको झोलुंगे पुल बनाउँदा प्रतिमिटर एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको डोलीका कर्मचारी बताउँछन्।
