‘०७२ वैशाख १२ गोरखा भूकम्प’को दशक पूरा, भत्किएका संरचना अझै अधुरा

अर्थ मुख्य समाचार शिक्षा/खेलकुद समाचार सुचना/प्रबिधि

२०७२ को विनाशकारी (गोरखा) भूकम्पको दृष्यले हरेक वर्ष वैशाख १२ गतेले नेपालीलाई झस्काइरहन्छ । त्यो कम्पनले लाखौँ सपनाहरू भत्काएको थियो । कतिको छानो खोस्यो । कतिको हाँसो । कसैको आफन्त खोस्यो । अनि कतिलाई घाइते बनायो ।

भूकम्पको दशक बित्दा पनि घाउ अझै निको भएको छैन ।  राजधानीका गल्लीगल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखापखेरामा अझै भत्किएका घरहरू ठडिन सकेका छैनन् । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरू ।

अझै भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जुन भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एकाइका अनुसार  निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकामा आठ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।  पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७५ (९२.४ प्र्रतिशत)ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४३ हजार २४९ (८९.१ प्रतिशत)ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माणकार्य थालनी गरेको जानकारी दिए । ‘थप लगानी जुटाउन सक्ने सर्र्वसाधरणले त छिट्टै घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् । तर कतिपयले लगानीको अभावले समयमा घर निर्माण गर्न नसक्दा लामो समयसम्म निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन’,  उनले भने, ‘भूकम्प गएको छ वर्षसम्म पनि लाभग्राही छनोटमा गुनासो बढिरहँदा ती गुनासो सम्बोधनका लागि  पनि थप समय लागेको हो ।’

अर्यालले लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनको सङ्ख्या एक सय ५१ रहेका छन् ।  भवन प्रवलीकरणतर्फ कुल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठवटा सम्पन्न, तीनवटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ ।  भारतीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ रहेका छन् । कार्यान्वयन नभएका आयोजना सङ्ख्या दुईवटा छन् । सम्पन्न भएका आयोजना सङ्ख्या १३ वटा रहेका छन् ।

यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ । एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताए । ‘विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो । जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छभने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ । हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको छ’, उनले भने, ‘सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा परम्परागत समानको अभावले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकलिएको हो ।’

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायत क्षेत्रमा चालु कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ पुस २८ मा विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्य ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान रु चार खर्ब ८९१३ करोड ५३ लाख कायम गरेको थियो ।

दोलखामा भूकम्पको १० वर्ष : पीडितका अधिकांश घरमा ताला, खाली हुँदै गाउँ

०७२ साल वैशाख १२ गते आजकै दिन गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७ दशमलव ८ म्याग्नेच्यूडको भुकम्प  गएको १० वर्ष पूरा भएको छ। उक्त भूकम्पमा परेर देशभर ठुलाे मानवीय क्षति भएको थियो।

वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति गरेका १४ जिल्लामध्ये दोलखा पनि एक हो। वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा भए तापनि २९ गते गएको भुकम्पको केन्द्रविन्दु भने दोलखा थियो। वैशाख १२ गतेभन्दा २९ गतेको भूकम्पले दोलखामा बढी क्षति गरेको थियो।

भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा अधिकांश दुई कोठे नयाँ घर गाउँमा बने। तर जिल्लाभर बनेका यस्ता घरमा ताला लागेका छन्। कतिपय भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानमा थप रकम जम्मा गरेर पक्की ढलान गरेर घर निर्माण गरेका थिए। ती घरमा पनि अहिले ताला मात्र भेटिन्छ।

गाउँमा निर्माण गरिएका घरका फराकिलो आँगनमा अहिले बाख्लो झारले भरिएको छ। घरका पिँढी र कौसी भत्किन थालेका छन्। गाउँका घरधुरी घरमुली फर्केर आउँछन् कि भनेर कुरिरहेका जस्ता देखिन्छन्। तर दिनप्रतिदिन गाउँ छोड्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

गाउँमा ढुङ्गेघर अब हराउँदै गएका छन्, गाउँका मान्छे हराएझैँ। भूकम्पपछि ढुङ्गाले छाएका घर भत्काएर जस्तापाता र कङ्क्रिटका घर निर्माण गरिए पनि ती घरमा बस्ने मानिस भने गाउँबाट पातलिँदै जान थालेको तामाकोसी गाउँपालिका ४ मालुका वडाध्यक्ष नारायण खड्काले बताए ।

उनका अनुसार गाउँमा अनुदानमा बनेका अधिकांश घर खाली छन्। भूकम्प पीडित परिवारले अनुदानको घर निर्माण गरेर काठमाडौँ बस्दै आएका छन्। गाउँ गाउँमा पूर्वाधार लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकास भएता पनि विभिन्न सुविधाको खोजीमा बसाइँ सरेर सहर पस्न थालेपछि गाउँ खाली भएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । मानिस बिनाका घर मात्र भएपछि गाउँ नै बिरानो भएको उनको भनाइ छ। तामाकोसी गाउँपालिकामा मात्र हैन अहिले जिल्लाका विभिन्न गाउँका मानिस रोजगारीका सिलसिलामा, वैदेशिक रोजगार र नयाँ अवसरको खोजीमा जिल्ला बाहिर गएको भूकम्प लाभग्राहीले निर्माण गरेका अधिकांश घरमा ताला लागेको छ।

वैदेशिक रोजगारको कारण युवायुवती विदेश पलायन हुने क्रमसँगै गाउँका स्थानीय सुविधा खोज्दै बजारतर्फ बसाइसराइ गर्ने प्रचलन छ। गाउँ युवा र बालबालिकाविहीन हुने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् भने घर खाली र खेतबारी बाँझो रहने समस्या बढ्दै जानुको साथै संस्कृति र परम्परासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि ग्रामीण भेगका ज्येष्ठ नागरिक चिन्तित हुन थालेका छन्।

भिमेश्वर नगरपालिका-७ का वडा अध्यक्ष विनोद तामाङले गाउँमा तीब्र रूपमा बसाइसराइ बढ्दै गएको बताउदै आफ्नो वडामा मात्र नभई पुरै नगरपालिकाको अवस्था उस्तै रहेको तामाङले जानकारि दिए ।

भूकम्पपछि ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीका कारण गाउँ गाउँमा पक्की घर बनाउने लहर चलेको थियो। कङ्क्रिटका पक्की भवन निर्माण हुनेक्रम बढ्दै गएपछि परम्परागत ढुङ्गे घर पातलिँदै जान थालेका छन् भने खरले छाएका घर प्रायः लोप नै भएका उनको भनाइ रहेको छ।

भुकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीका घर पनि खाली छन्। भीमेश्वर नगरपालिका–१ पानीपोखरीमा बनेको एकीकृत नमुना बस्ती, ५७ घर बने तर अहिले अधिकांश घरमा ताला लागेको छ। जिल्लाभर ७३ हजार चार सय २५ जना लाभग्राही छनोट भएका थिए। ६५ हजार दुई सय २२ जना लाभग्राहीले घर बनाएर भूकम्प पीडितलाई आवास अनुदानको तेस्रो किस्ता लिएको तथ्याङ्कमा छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर घर अपुरै छाड्नेको सङ्ख्या आठ हजार छ। भूकम्पपछि आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगारी गर्न अन्य जिल्ला र विदेश जानेको घरमा ताला लागेका छन्।

स्थानीय तहले गाउँमा टोलसम्मै सडकलगायत पूर्वाधारमा लगानी गरे पनि सदुपयोग गर्ने जनशक्ति भने बाहिरिने क्रम घटेको छैन। भूकम्पपछि जिल्लाभर अत्याधुनिक विद्यालयका भवन बने। तर, विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो रहेको तथ्याङ्कमा छ। रोजगारीका लागि विदेशिने युवाका परिवारसमेत बालबच्चाको अध्ययनका लागि सदरमुकाम र अन्य स्थानमा जाने गरेका छन्। यसले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको सङ्ख्या हरेक वर्ष घटेको स्थानीयले बताएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *