विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएको आज १५औँ दिन पुगेको छ । शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेका उनीहरुले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, भर्ना अभियान, शैक्षिक तालिमलगायतका काम ठप्प पारेका छन् ।
माग पुरा नभएसम्म घर नफर्किने शिक्षकहरुको अडान छ । यसबीच संसद्को वर्खे (बजेट) अधिवेशन आह्वान भएपछि विधेयक पारित हुने आशमा उत्साहित बनेका शिक्षकहरुलाई सभामुख देवराज घिमिरेको अभिव्यक्तिले निरास पारेको छ । सडकबाट ऐन नबन्ने भन्दै कटाक्ष गरेका सभामुखले शिक्षकहरुको माग बर्खे अधिवेशनबाट पूरा हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले शिक्षा विधेयकको पालो नआउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘बजेट अधिवेशनमा छलफलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ, यो हिसाबमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ’, सभामुख घिमिरेले थपे ।
कानुनी प्रक्रियालाई निश्चित सीमाभित्रै बसेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको घिमिरे अनुभव छ । अघि भने, ‘ बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । देशको शिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रबिच रहेर ऐन आउने कुरा हो, शिक्षकहरूले बुझेकै छन् ।’