तारकेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुखले गरिब तथा विपन्न बालबालिका पढ्ने विद्यालयको अनुमति रोकिदिएका छन् । बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल रत्न स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भने पनि नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जनले भने मापदण्ड नपुगेको आधार देखाउँदै अनुमति नै रोकिदिएका हुन् ।
नगरप्रमुख महर्जनले विपन्न, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिका पढ्नका लागि सञ्चालनमा आएको तारकेश्वरको नेपाल रत्न स्कुलको ९ कक्षाको अनुमति रोकिदिएका हुन् । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित सो विद्यालयमा हाल ९ कक्षासम्म दाताको सहयोगमा ४ सय विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययनरत छन् ।
अभिभावकविहीन र विपन्न बालबालिकालाई लक्षित गरेर सञ्चालित सो विद्यालय विगत ३ वर्षदेखि ९ कक्षाको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि विभिन्न निकायमा धाइरहेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने र कक्षा थपघट गराउने सम्पूर्ण अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै तारकेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख महर्जनले बाधा अड्चन गरिरहेको नेपाल रत्न स्कुलका विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यको आरोप छ । नेपाल रत्न स्कुलनजिकै नगरप्रमुख महर्जनले सञ्चालन गरेको रोजमेरी बोर्डिङ स्कुलको स्वार्थसँग जोडिएर विद्यालयको अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको सञ्चालक समितिका सदस्य कामी शेर्पा बताउँछन् ।
नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर खत्रीले भने अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेकाले विद्यालयको अनुमति रोकिएको बताए । विद्यालय अनुगमनका क्रममा भौतिक संरचना भए पनि जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारण नगरपालिकाले अनुमति नदिएको खत्रीको भनाइ छ । तारकेश्वर–८ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटा, नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर खत्रीको उपस्थितिमा २०७९ पुसमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्कुललाई ९ कक्षा सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेको थियो । तर, सो विद्यालयको प्रस्ताव नगरप्रमुख महर्जनसामु राखेपछि मापदण्ड नभएकाले अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको हो ।
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएपछि स्कुललाई ९ कक्षा सञ्चालन नगर्न २५ चैत २०८० मा नगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाको निर्देशनविरुद्ध नेपाल रत्न स्कुल सर्वोच्च पुगेको थियो । नगरपालिकाले बालबालिकाको पठनपाठनमै अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था देखेपछि नेपाल रत्न विद्यालयले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरायो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले ३० वैशाख २०८१ मा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म विद्यालयको पठनपाठन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता र बालबालिकाको शिक्षा भविष्यसँग जोडिएको विषय समाहित हुँदा निवेदनको निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयबाट २५ चैत २०८० च.नंं. १९७ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’
यता, मानवअधिकार आयोगले पनि बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न भन्दै तारकेश्वर नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले गत १८ पुसमा नगरपालिकालाई काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक विषयमा नै अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएकाले विद्यार्थीको हित र शिक्षाको अधिकारसमेतलाई विचार गरी उनीहरूको भविष्यमा कुनै नकारात्मक असर नपर्नेगरी पारस्परिक समन्वयका आधारमा आवश्यक कार्य गर्न नेपाल रत्न स्कुल र तारकेश्वर नगरपालिका प्रमुखलाई लेखी पठाउने र थप कक्षा सञ्चालनार्थ आवश्यक सर्त र योग्यता पूरा गरेको अवस्थामा थप कक्षा सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने ।’
सर्वोच्च र मानवअधिकार आयोगले बालबालिकाको पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना नगर्न भने पनि नगरप्रमुख महर्जनले भने अझै बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मीरा घर्तीमगरले बताइन् । ‘उहाँहरूले दुई निकायलाई नै टेरिरहनुभएको छैन, सुरुमा ९ कक्षा सञ्चालन गर्न भने पनि पछि नगरप्रमुखको निर्देशनमा अनुमति दिइएन,’ प्रधानाध्यापक घर्तीमगरले भनिन्, ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षकदेखि भौतिक संरचना सबै मापदण्ड हामीले पालना गरिरहेका छौं तर मेयरसा’पले भनेको कस्तो मापदण्ड हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’
यता, नगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख खत्री बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने र अन्यत्रबाट रजिस्ट्रेसन नम्बर भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नगरपालिकाबाट अनुमति नलिईकन विद्यार्थी भर्ना गर्न हुँदैन थियो,’ खत्रीले भने, ‘मैले त विद्यालयले अनुमति मागेको भनेर प्रस्ताव पेस गर्ने हो, अनुमति दिने या नदिने नगरप्रमुखको हातमा हुन्छ, हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो ।’
शिक्षा विभाग प्रमुख खत्रीका अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर पुनः विद्यालयले निवेदन दिए पुनर्विचार गर्नसक्ने ठाउँ हुनेछ । बालबालिकाका अभिभावक भने नगरप्रमुख महर्जनले आफ्नो बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर जंगली राज प्रस्तुत गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रा बालबालिकालाई कहाँ पढाउने भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो,’ ती अभिभावकले भने, ‘विपन्न र गरिब अनाथका बालबालिका पढ्ने स्कुललाई हुकुमी शासनको भरमा पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोज्नु अराजकता हो ।’
उस्तै परे आफूहरू पनि अदालतमा न्याय खोज्न जाने दिन आउन सक्ने अभिभावकहरू को चेतावनी छ ।
