बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटालासँग जोडिएको पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार र लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको बिहीबारको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुने फैसला गरेको हो । अब यो मुद्दा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
‘निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । न्यायाधीशबीच राय बाझिएको अवस्थामा र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिटमा विषयवस्तुको गम्भीरता र गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखिएपछि दुई न्यायाधीशहरूको आपसी सहमतिका आधारमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २९ माघ २०७६ मा रिट दायर गरेका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६०, जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्ति ३२, कमिसनका रूपमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ गरी जम्मा १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐनसमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन,’ आयोगले भनेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामध्ये पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलगायतले गत वर्ष सफाइ पाएका थिए । उनीहरूलाई नीतिगत निर्णय भएका आधारमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । एउटै प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयका आधारमा मुद्दा नचल्ने र मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चल्ने निर्णय भएको कारण देखाएर विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरेको भन्दै मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको वादी दाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६/१२/२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने’ फैसलामा भनिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई दोषी देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै अख्तियार पन्छिएको थियो । अख्तियारले उनीहरूको बयान भने लिएको थियो । सो बयान अख्तियारमा सुरक्षित छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्ना नाममा भएको जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि उनीहरूलाई पनि अख्तियारले मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । सर्वोच्चले यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा चल्ने फैसला गरेमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोराविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउने बाटो खुल्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले १८ असोज २०७८ मा पूर्ण सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने दिन नै तोकिसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने (निसु) दिन तोकेको थियो । निसुमा मुद्दा राखिए पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएपछि लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बन्यो । त्यसपछि अदालतले पेशीको मिति लामो समयको अन्तरमा राख्न थालेपछि सुनुवाइ हुन सकेन । यहीबीचमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यसै प्रकरणमा किर्ते मुद्दा चलाउँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएपछि सो मुद्दामा पनि उनीहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने माग गरी थप रिट दायर भएका थिए । सर्वोच्चले अब काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको मिसिल पनि झिकाएर हेर्न सक्नेछ ।
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै कारण सो घोटाला भएको भनिए पनि अख्तियारले नेपाल र भट्टराईका हकमा मुद्दा चलाउन सकिने भनी गरिएको निर्णयमा लेखिएको थियो ।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुरूप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/०१/३१, मिति २०६७/०४/२८ र मिति २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५ मिति २०५३/०६/०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्नेगरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने,’ सो निर्णयमा लेखिएको थियो ।
