अब बैङ्कहरूले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन नेपाल राष्ट्रबैङ्कमा पठाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको हो । संशोधन अनुसार अब बैङ्कहरू ले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन पठाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्घीय सरकारको खातालाई ‘क’, प्रदेश सरकारको ‘ख’ र स्थानीय तहहरूको ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो ।निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तिनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको राष्ट्रबैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्कले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, सङ्घ संस्थाको नाममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ समूह अन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाताखोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रबैङ्कले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कारोबारका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बाहेकका चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खाताखोल्नु परेमा राष्ट्रबैङ्कको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले सङ्घीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित खातालाई सङ्घीय सञ्चित कोष खाता बनाएको छ भने अन्य खाताको समूहमा समिति, परिषद्, कोष तथा बोर्डका खाता रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कूटनीतिक नियोग खाता तथा सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता थपिएको छ भने वैदेशिक सहायता आम्दानी खातामा संशोधन गरिएको छ ।
तिनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, सरकारी कारोबार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा जारी भएको परिपत्रलाई समायोजन गर्न तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएका विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा सरल बनाउन निर्देशिका मार्फत समाहित गरिएको छ ।राष्ट्र बैङ्कका अनुसार राजस्व सङ्कलन लगायतका अन्य सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएका वाणिज्य बैङ्कका शाखा कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित कार्यगर्दा उत्पन्न हुने द्विविधा निवारण गर्दै सहजता प्रदान गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको बताइएको छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैङ्कका केन्द्रीय कार्यालयले आफ्ना शाखाले गरेको सरकारी कारोबारको दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्रबैङ्कको बैङ्किङ महाशाखाको इमेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने राष्ट्रबैङ्कले जनाएको छ ।
