राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन्।
उनले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको भए पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेकाे बताए ।
‘‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको यसअवधीमा २७६ वटा उजुरीहरु तामेलीमा राखिएको छ भने १५ वटा खारेज गरेको छ । १०१ वटा अन्य उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस, नौ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस र चार जना व्यक्तिलाई दोषी किटान गरिएको त्यसैगरी आयोगले २०८०/०८१ मा ९० जना पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।’’
अध्यक्ष मगरले भने , ‘‘यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को आरम्भदेखि हालसम्म मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका यस अवधीमा आयोगले २६ वटा उजुरीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको ३४ वटा उजुरीहरु तामेलीमा र खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेको ।’’
उनले चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिदै आयोगले यस अवधिमा २६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको तथा ३४ वटा उजुरीहरु तामेलीमा राख्ने तथा खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बताए । साथै उनले आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा एक हजार १९८ उजुरीहरुको रहेको समेत जानकारि दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ३६८ वटा उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको गत आर्थिक वर्षमा १०१ वटा उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस तथा ९० जना पीडितलाई कारबाही सिफारिस गरेको समेत अध्यक्षा मगरले बताए ।
‘‘आयोगमा अहिले निर्णयको प्रसक्रयिामा रहेका उजुरीहरुको सङ्ख्या एक हजार १९८ छ । यी उजुरीहरुमा अनुसन्धान सकेर आयोग निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको छ । अर्को चार हजार ९८ उजुरीहरु दर्ता भइरहेको छ । यी उजुरीहरुमा अनुसन्धान पूरा भइसकेको अवस्था छैन । जम्मा हामीसँग अहिले पाँच हजार २५५ वटा उजुरीहरु छन् । हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरुमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन ।,’’
अध्यक्ष मगरले भने , ‘‘हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यसकारण कार्यान्वयनको अवस्था छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषदमा समेत समिति गठन भएको छ । तर त्यो समितिले पनि सक्रिय रुपमा काम भएको छैन । हामीले यसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । हामीले कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्छौं । पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रति जनताको आस्था वृद्धि हुने हुन्छ ।’’
उनले आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरुका सम्बन्धमा सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन समितिसमक्ष अनुरोध पनी गरे ।
