अनुसन्धानकर्ताहरूले निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओललाई बुधबार पक्राउ गरेका छन् । उनीमाथि सरकारविरुद्ध विद्रोह भड्काएको आरोप रहेको सिएनएनले जनाएको छ । ‘संयुक्त अनुसन्धान मुख्यालयले राष्ट्रपति युनलाई बुधबार बिहान १०:३३ बजे पक्राउ गरेको हो,’ दक्षिण कोरियाली अनुसन्धान मुख्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
युनमाथिको आरोप प्रमाणित भएमा दक्षिण कोरियाको संविधानअनुसार उनलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्छ । सिएनएनका अनुसार हप्तौँदेखि प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्न खोजिरहेको भए पनि राष्ट्रपतिका लागि खटाइएका सेनाको टोलीले उनलाई पक्राउ गर्नमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो ।
अल जजिराका अनुसार पक्राउको समयमा युनका समर्थकसहित सयौँ मानिस भेला भएका थिए । त्यस्तै सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टी पिपुल पावर पार्टीका सांसद र युनका वकिलको एक समूहले पनि आवासीय परिसरभित्र गिरफ्तारी रोक्न प्रयास गरेका थिए । तर पछि युन आफैँ कुनै खालको दुर्भाग्यपूर्ण रक्तपात रोक्न अनुसन्धानमा सहभागी भएको जनाइएको छ । प्रहरी र रक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सिआइओ) ले यसअघि महिनाको सुरुमै युनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सैनिक र राष्ट्रपतिको सुरक्षा सदस्यहरूले ८० जना प्रहरी र अनुसन्धानकर्तालाई राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्नबाट रोकेपछि उक्त प्रयास असफल भएको थियो ।
युनले देशमा सैनिक शासन घोषणा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीमाथि संसद्ले महाभियोग लगाएको थियो । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा २०४ र विपक्षमा ८५ मत परेको थियो । महाभियोग लगाएपछि युनलाई पदबाट निलम्बित गरिएको थियो ।
बयान दिन इन्कार
युनले पक्राउपछि अनुसन्धानदातालाई कुनै बयान दिन अस्वीकार गरेको अधिकारीहरूले बुधबार जनाएका छन् । दक्षिण कोरियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सिआइओ) ले बुधबार बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न १:३० बजेसम्म युनको बयान लिने प्रयास गरेका थिए । तर, उनले कुनै बयान नदिएको र सोधपुछ प्रक्रियाको भिडियो टेप गर्नसमेत मञ्जुरी नदिएको जनाइएको हो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सिआइओलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि अब युनलाई हिरासतका लागि ‘सियोल डिटेन्सन सेन्टर’मा स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको सुरक्षा टोलीसँग छलफल भइरहेको छ । यसबाहेक, सिआइओले ‘सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’बाट जेल चलानका लागि मिति थप गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आवेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यदि सहमति भएमा हिरासत अवधि बढीमा २० दिनसम्म बढाउन सकिन्छ ।
उता युनको कानुनी टोलीले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिआइओलाई राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको र पक्राउ पुर्जी ‘गैरकानुनी’ भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त टोलीले पक्राउ पुर्जीको गैरकानुनी कार्यान्वयनका लागि सिआइओ र प्रहरीलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
