सरकारले मुलुक र जनताको हितका लागि संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन सरकारले संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे।
त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।
त्यस्तै बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
